काठमाडौं, मंसिर २९ – लामो समयपछि उपत्यकाका सवारीसाधनमा जारी रहेको जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने तयारी भएको छ । देशभर सवारीसाधन निर्वाध सञ्चालन भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा भने जोर-बिजोर प्रणाली कायमै थियो ।
कोरोना न्यूनीकरणका लागि भन्दै लकडाउन हटे पनि उपत्यकामा भने भदौ २५ गतेबाट सबै सवारीसाधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागु छ । सरकारी पक्षले जोर-बिजोर माध्यमबाट कोरोना महामारी न्यूनीकरण हुने दाबी गर्दै आएको भए पनि उपत्यकामा संक्रमणको दर निरन्तर बढ्दो छ । पछिल्लो समय परिक्षणको दायरा भने साँघुरो पारिएको छ ।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले सवारीसाधनमा जोर-बिजोर कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । लामो समयसम्म पनि त्यसको व्यवस्थापनबारे पहल नभएपछि सरोकारवाला निकाय आक्रोशित बन्दै आएका थिए । एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अब २/३ दिनमै यसबारे निर्णय हुन्छ होला । गृहसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । जोर-बिजोर हटाउनेतर्फ नै अगाडि बढेका छौं ।”
भिड नियन्त्रण गर्न जोर-बिजोर लागु गरिए पनि पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दललगायतको भिडसहित प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । नागरिकका लागि मात्रै जोर-बिजोर लगाउने तर ठूला प्रदर्शन रोक्न नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायकै अधिकारीसमेत जोर-बिजोर हटाउने पक्षमा रहँदै आएका थिए ।
जोर-बिजोरको सबैभन्दा मारमा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता परेका छन् । मोटरसाइकल सार्वजनिक सवारीसाधन नभए पनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भदौमा बसेको बैठकले मोटरसाइकलमा समेत जोर-बिजोर प्रणाली लागु गरेको थियो । हाल महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जोर-बिजोर उल्लंघन गरेको भन्दै दैनिक दर्जनौं सवारीसाधनमाथि कारबाही (होल्ड) गर्दै आएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS