कर्णाली प्रदेशमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको प्रदेश समिति गठन

काठमाडौं, पौष १८ – कर्णाली प्रदेशमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको प्रदेश समिति गठन भएको छ । कालिकोटका खगेन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन भएका हो ।

कोभिड-१९ का कारण सूचनाको हकका अभियन्ताहरुको भौतीक रुपमा भेला हुन नसके पनि जुम प्रबिधिकोे माध्यमबाट शनिबार सूचनाको हकका अभियन्ताहरुको प्रथम भेलाले भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गरेको हो ।

आज भएको जुम भेलाले सल्यानका प्रतीक इच्छुक शर्मालाई सह संयोजक सदस्यहरुमा लक्ष्मी भण्डारी ९सुर्खेत०, जनकबहादुर शाही ९हुम्ला०, राजु लामिछाने ९रुकुम पश्चिम०, केसी थापा ९जुम्ला०, इन्द्र बहादुर वुढाथोकी ९सल्यान०, सरोज थापा ९डोल्पा० र जाजरकोटका गणेश बानियालाई सदस्य सचिव चयन गरेको छ ।

भेलामा बोल्दै सूचनाको हकका लागि राष्टिय सञ्जालका केन्द्रीय संयोजक उमिद वागचनले जनतालाई संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेकाले सार्वजनिक, सरकारी निकायबाट भएका कामहरु जान्न पाउने अधिकारले सुशासनलाई वलियो वनाउने बताए । उनले भने, “सार्वजनिक निकायमा हुने हरेक क्रियाकलाप जान्न पाउने नागरिकको अधिकार भएकाले मागेका सूचना कसैले दिन्न भन्न पाउदैन ।“

नागरिकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत सार्वजनिक निकायका हरेक गतिविधीमा नागरिकको सहज पहुँच हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए । “सुशासन कायम गरी विकास गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायले जनताले मागेको सुचना सहजै उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।

सुचनाको हकका लागि राष्टिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्ला र स्थानीय तहमा सूचना हकका लागि अभियान्ता निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्ला र स्थानीय तहमा माघ पहिलो हप्ता सम्म सूचनाको हकका लागि सक्रिय ब्यक्तिहरुलाई संगठित गरी समिति गठन गरिने बताए ।