सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं, पुस १९ – सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्नेगरी सहुलियतप्राप्त र अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात रोक्नेगरी बनेको सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मङ्सिर दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ फागुनमै सेफगार्ड्स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङको विधेयक बनाएर संसद्मा पेश गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको साउनमा संसद्बाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेकोमा यससम्बन्धी नियमावली बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको थियो ।

मन्त्रालयले नियमावली अनुसार स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई असर पर्नेगरी बाहिरी मुलुकबाट आयातित सामान डम्पिङ गर्न नपाउनेगरी सेफगाडर््स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरिने बताएको छ ।

नियावलीमा विदेशबाट आयातित सामान डम्पिङ गरिएको भेटिएमा ऐनअनुसार भन्सार महशुलका साथ अतिरिक्त शुल्क पनि लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, आयातको ३ प्रतिशतसम्मको सामानमा भने एन्टिडम्पिङ शुल्क नलाग्ने मन्त्रालयकी प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार एन्टिडम्पिङको म्याद ५ वर्षको रहेको छ ।

यसैगरी कुनै पनि वस्तुको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएमा त्यस्ता वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाई स्वदेशी उद्योग जोगाउन सेफगार्डस प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका लागि त्यस्ता आयातित सामानमा भन्सार महशुलमा थप शुल्क र ‘ट्यारिफ रेट’ लगाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यसले अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात र सहुलियत प्राप्त वस्तुको अत्यधिक आयात रोक्ने प्रवक्ता केसीले बताइन् । नेपाली उद्योगीहरूले उद्योगी व्यवसायीका ठूला संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका थिए ।

स्वदेशी उद्योगले निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले यसको अनुसन्धान गरी त्यस्ता सामान आयात गरी भण्डारण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सक्नेछ । यद्यपि, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार अनुदानस्वरूप आयात गरिएका सामानमा यो ऐन लाग्ने छैन भने सरकारले आवश्यकता अनुसार आयातमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क, भन्सार दर आवश्यकता अनुसार घटाउने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया अघि बढाएर ऐन बनाए पनि नियमावली बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो ।