निर्माण व्यवसायमा उदाएका रवि

बुवा वीरबहादुर सिंहले चलाएको टायर रिसोलिङ, गाडी र होटेल व्यवसाय राम्रै चलिरहेको थियो । काठमाडौं पुतली सडकका बासिन्दा रवि सिंहले ‘बाउको बिँडो’ थाम्दा मात्रै पनि जीवन राम्रै चल्थ्यो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहलाई बाउबाजेले गरेको भन्दा फरक कर्म गर्ने रहर पलायो । सर्लाहीको हरिवनमा उनको मामाघर हो । त्यहाँ बागमती सिंचाई परियोजना चलिरहेको थियो । यही समयमा मावली भाई राज राजभण्डारी सँग मिलेर निर्माण व्यवसायतिर प्रवेश गरे । यो २०४८ सालतिरका कुरा थियो । सुरुमा अरूसँग मिलेर निर्माण व्यवसाय थालेका उनले पछि आफ्नै कम्पनी मार्फत् काम गरे । उनलाई सुरुमा ङावा शेर्पाले पाटर्नरका रूपमा लिएका थिए । पछि उनले उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिंहलाई सुम्पिएर व्यवसाय नै छाडे । उनी अहिले महादेव खिम्ति निर्माण सेवा, हिराचन कन्ट्रक्स कम्पनी लिमिटेड, अञ्जना र्मिाण सेवा, सुपर वाएर एन्ड स्टिल इन्डष्ट्रिज, लामा हाइड्रो पावर प्रालि र जन्डु नेपाल प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर छन्।

आफ्नो कम्पनीलाई अघि बढाउनमा मात्रै उनी लागि परेका छैनन् । २०५८ सालदेखि निर्माण व्यवसायमा रहेका समस्यासँग जुध्न अभियन्ताका रूपमा पनि सक्रिय हुन थाले । यही सक्रियताले निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्य समिति सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्वितिय उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अहिले अध्यक्ष बनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायमा होस् वा यो क्षेत्रको लिडरका रूपमा रवी उदाइरहेका छन् । यसपल्ट निर्माण व्यवसायमा रहेका समस्या, समाधान र आफ्ना अनुभव उनले कर्पोरेटलाई सुनाएका छन् ।

निर्माण व्यवसाय हिजो र आज

हिजो सरकारको स्टिमेट अनुसार नै काम पाइन्थ्यो । अहिले घटीमा पनि लिनुपर्ने बाध्यता छ । २०५० सालतिर ५ हजार रूपैयाँ स्टेमेट गरेको कामको लागत ३ हजार ५ सय हुन्थ्यो । अहिले ७ हजार ५ सय काम लिइयो भने लागत पनि ७ हजार ५ सय रूपैयाँ नै हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई हिजो निर्माण क्षेत्रका जनता सहयोगी रूपमा लिन्थे । काम सम्पन्न गर्न मद्यत गर्थे । उनीहरू उक्त आयोजनाबाट लाभ लिन्थे । तर, अहिले काम सम्पन्न गरेर आयोजनाबाट लाभ लिने भन्दा पनि काम हुन नदिएर, भाँजो हालेर वा दुःख दिएर लाभ लिने मानसिकता मान्छेहरू समाजमा धेरै छन् । यसले काममा जटिलता निम्त्याएको छ । किनभने अहिले आम जनताको रोलमोडेल धेरै मेहनत र परिश्रम गरेर कमाउनेहरू होइन, छलछाम गरेर कमाउनेहरू भएका छन् ।

दिनभरी मेहनत गर्नेको कमाइले छाक टार्न मुश्किल पर्ने अवस्था छ तर ढाँटछल गर्नेले मनग्गे कमाउने अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरूको रोलमोडेल फेरिएको हो । अरू पनि त्यसैगरी छलछाम गरेर धनी हुनेतिर लाग्न थाले । यसको असर निर्माणमा र निर्माण व्यवसायीलाई परिरहेको छ ।

अहिले सरकारी नियमकानून पनि निर्माण मैत्री छैनन् । एउटा निकायले टेन्डर आव्हान गरेर काममा लगाउँछ । अर्को निकायले उक्त योजना पूरा गर्नका लागि सघाउनुपर्नेमा अर्कै नियम कानूननले बाँधेर भाँजो हाल्छ । जुन निकाय भएपनि सरकारी निकाय नै हुन्, आपसमा समन्वय गरेर सहज बनाउनुपथ्र्यो । तर, निर्माण व्यवसायीलाई समस्या पारिन्छ । यसले गर्दा पनि धेरै ठाउँ भनिएको समयमै निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा निर्माण व्यवासायले पहिले भन्दा अहिले निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कुरै नबुझी आक्रामक भयो सरकार

सरकार एक समय निर्माण व्यवसायीसँग आक्रामक जस्तो देखियो । निर्माण किन हुन सकेन ? भन्ने कुरा उत्तर नखोजेर ६८ सालमा सम्पन्न गर्छु भनेर लिएको २०७५ सम्म कि पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्न थाल्यो । सवै निर्माण पूरा नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै कमजोरी छैन । सरकारको पनि कमजोरी छ । एउटा निकायले टेन्डर आव्हान गरेर काम गर्न लगाउँछ । अर्कोले सजिलाे बनाएर त्यसलाई पूरा गर्न भन्दा पनि अनेक नियमकानूनले बाँधेर काम नदिएको अवस्था छ । यसैगरी १० वर्से माओवादी जनआन्दोलन, तराई आन्दोलन, जातीय आन्दोलन आदिले पनि निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरे । स्थानीय ऐन कानूनले पनि बाधा पु¥याएका छन् ।

माओवादी द्वन्द्वका समयमा सरकारको ध्यान यसबाट उन्मुक्ति पाउनेमा मात्रै थियो । सुरक्षा निकाय सदरमुकाममा खुम्चिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले दूरदराजमा पुगेर निर्माण कार्य जारी राख्यौं । सरकारी प्राविधिक नगएपनि हाम्रा प्राविधिकले त्यहाँ पुगेर काम गरे । कति अपहरणमा परे । कतिले चन्दा दिनुप¥यो । तरपनि काम ग¥यौं ।

कतिपय अवस्थामा भने काम गर्ने परिस्थिति नै बनेन । केही अधुरा रहे । यसलाई हामीले नियति सम्झ्यौं । यसअघिका सरकारले पनि त्यही रूपमा लिए । त्यही बुझाइ अनुसार काम गरिरह्यौं ।

यसबाहेक समयमै काम नसकिनुका अरू कारण पनि छन् । एउटा आयोजनाको लागत ५० करोड हुन्छ तर वर्सेनी बजेट ३ करोड विनियोजन हुन्छ । जति विनियोजन हुन्छ, त्यो अनुसारको काम गर्दै गइन्छ । त्यसैले कति अधुरा छन् । तर, सरकारले काम किन भएन भन्ने पहिल्याएन । आक्रामक जस्तो देखियो । पछि सरकारले आफ्नो पनि कमजोरी महशुस गरुेपछि पछि हट्यो ।

संघीय संरचनापछिका समस्या

आज पनि निर्माण व्यवसायमा समस्या छ । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । देश संघीय संरचनामा गयो । तर, काम कसरी सुचारु गर्ने होमवर्क भएन । हिजो संघीय सरकारसँग निर्माण सम्झौता भए । अहिले त्यसको बजेट प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेशसँग उक्त बजेट चलाउने क्षमता छैन । जनशक्ति छैनन् । यसकारण हामीलाई भुक्तानी कहाँबाट कसरी लिने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि इलाम डिभिजनसँग हामीले कामका लागि सम्झौता गरेका थियौं भने अहिले त्यो झापामा गाभिएको छ । पुरानो बन्द भइसक्यो । नयाँले काम थालेको छैन । यसको मर्कामा हामी परिरहेका छौं ।

आजभन्दा दुई वर्षअघि सम्झौता भएका आयोजनाहरूको काम कहीँ ६० कहीँ ७० र कहीँ ३० प्रतिशत सकिएका छन् । तर, यही अन्योलता भुक्तानी पाइएको छैन । समस्या जताततै छैन । यही समस्या थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले सम्पन्न नभएका आयोजना पूरा गर्न म्याद थप्ने कुरा गर्नुभएको छ । हामी पनि एक पटकलाई म्याद थपेर पूरा गर्ने भन्नेमा छौं ।

त्यसले सरकारले हामीसँग निर्माण सम्झौता मात्र गर्ने होइन, वातावरण समेत बनाउने हो । सरकारले पुल बनाउ भनेर सम्झौता गर्ने तर गिट्टी उत्खनन गर्न नदिने हो भने कसरी बन्छ ? सरकारले पनि गल्ती सुधार्ने हो । हामी पनि सुधार्दै जानेछौं । समृद्धि ल्याउन सरकार अभिभावक भइदेओस्, हामी सचेत नागरिक भएर लागिपर्छाैं ।

कामको असमान वितरण

कामको असमान वितरण अहिले अर्को समस्या भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा तीन खालका व्यवसायी छन् । एक, काम परे गर्ने नत्र अन्य व्यवसाय गरिरहनेहरू भए । दुई, यही क्षेत्रमा मात्रै काम गर्छन् । उनीहरू केही घाटामा भएपनि निर्माण व्यवसाय नै गर्छन् । किनकि उनीहरूले मजदुरहरूलाई काम दिनुपर्छ । औजार उपकरणमा भएको लगानी खेर जाने हुन्छ । कुनैबेला होला नि भनेर उनीहरू घाटामा भएपनि काम गरिरहन्छन् ।

अर्को एकथरि छ । जो मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्छ । उनीहरूको सरकारी कर्मचारी र नेतासँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ वा उनीहरूसँग भित्री पार्टनरसिप हुन्छ वा नेता र कर्मचारीका नातेदार हुन्छन् । उनीहरू काम लिन्छन् । आफू गर्दैनन् । १५÷१६ प्रतिशतमा अरूलाई बेच्ने गर्छन् । यसले राज्यको केही रकम यत्तिकै खेर गएको छ ।

यसैगरी एक अर्व रूपैयाँ भन्दा कमको निर्माणमा विदेशीलाई प्रतिस्प्रधा गर्न नदिने भन्ने नियम छ । यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सवै निर्माण व्यवसायीले काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनु अहिलेको सवैभन्दा जल्दोबल्दो कुरा हो । यो मेरो एजेन्डा पनि हो । हामीले स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा निर्माण व्यवसायीले काम पाउने अवस्थाका लागि लबिइङ गरिरहेका छौं ।

५ देखि ६ करोड रूपैयाँमासम्मको निर्माण कार्यका लागि स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रष्पिर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी १५ देखि २० करोडसम्म लागत पर्नेमा प्रदेश स्तरका निर्माण व्यवसायीले मात्रै भाग लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस भन्दा माथिकोमा मात्रै राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विदेशीले ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपनै व्यवस्था

यसैगरी एक अरब भन्दा माथिको निर्माण कार्य (जहाँ विदेशी निर्माण कम्पनीले पनि भाग लिन पाउँछन्), त्यसमा नेपाली निर्माण व्यवासायीसँग अनिवार्य रूपमा ज्वाइन्ट भेन्चर हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
यसो हुँदा प्रविधी हस्तान्तरण हुन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माणका लागि योग्य हुन्छन् । विदेशी निर्माण व्यवसायीले नेपालमा निर्माण गर्दा पेपर वर्क धेरै गरेर स्टिमेट भन्दा बढी रकम क्लेम गर्ने गरेका छन् ।

उनीहरू काम गरेर भन्दा पनि विभिन्न ट्रिक प्रयोग गरेर आयोजना महंगो बनाइरहेका हुन्छन् । यो तरिका थाहा पाएर सरकारलाई सुसूचित गराउन पनि हामीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

हिजोको दिनमा नेपालमा निर्माण कार्य न्युन हुन्थ्यो । त्यसैले धेरै व्यवसायी अझै ठूलो रकमको खरिदका लागि योग्य देखिदैनन् । खरिद ऐनमा एक अर्ब रूपैयाँको काम गर्दा ८० करोड काम गरेको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै वार्षिक डेढ अर्ब बराबरको टर्नओभर हुनुपर्छ ।

हिजोको दिनमा त्यति धेरै काम नगरेका कारण हामीसँग यो प्रमाण पत्र हुँदैन । त्यसैले अत्याधिक पैसा प्रमाण पत्र खरिद गर्नमा गएको छ । पूरा बजेटको २÷३ प्रतिशत त प्रमाण पत्रमा खरिद हुन्छ । विदेशी निर्माण व्यवासयीले काम होइन, पेपर वर्क गरिदिएकोमा हामीले यति रकम दिइरहेका छौं । त्यसैले नेपाली हकमा यो क्राइटएरिया खुकुलो गर्नुपर्छ । यसलाई आधा झार्नुपर्छ । हाम्रो बुझाइ के हो भने आज ४० करोड रूपैयाँ बराबरको काम गर्नेले भोलि एक अर्ब बराबरको काम सजिलै गर्न सक्छ । भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।