इजरायलमा केयर गिभरमा लैजाने बाटो खुला

काठमाडौं, माघ ८ –  नेपाल र इजरायलबीच गत असोजमा भएको ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता’ कार्यान्वयन गर्न दुई देशका अधिकारीबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’ हस्ताक्षर भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल र इजरायलका तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत खनान गोडेरले हस्ताक्षर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै इजरायलको विशिष्ट श्रम बजार नेपाली युवाका लागि खुला भएको । सम्झौता अनुसार ५०० नेपाली युवा केयरगिभर क्षेत्रमा रोजगारीका लागि इजरायल जानेछन् । ती युवाले इजरायली श्रम कानूनअनुसार सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

इजरायली रोजगारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छैन । दुई देशबीचको सरकार–सरकार संयन्त्र (जिटुजी) बाट नेपाली इजरायल जानेछन् । यसअघि विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमतिसमेत भइसकेकाले पहिलो क्षेत्रका रुपमा इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र (अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा स्याहार केन्द्रलगायत) मा नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा लिइन्छ । आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीजन्य श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले इजरायल विश्वकै उत्कृष्ट मुलुकमा पर्दछ । केही वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान बन्द गरेको इजरायलले पछिल्ला समय नेपाली श्रमिक लैजाने चाहना गरेको थियो । इजरायलले कृषि तथा केयर गिभरको क्षेत्रमा विदेशी कामदार लिँदै आएको छ । इजरायलमा केयर गिभरको सङ्ख्या बढी छ र नेपालीहरू पनि धेरै जसो केयर गिभरका रूपमै नै त्यहाँ जाने गरेको छन् ।

इजरायलमा करिब दुई हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली रहेका तेलअभिवस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । इजरायलको श्रम कानून निकै नै श्रमिकमैत्री भएकाले तुलनात्मक हिसाबले अन्य देशभन्दा कम समस्या आउने गरेको छ । सरकारी माध्यमबाट नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउँदा पारदर्शी हुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार इजरायलमा दक्ष र सीपयुक्त श्रमिक सरकारले पठाउने भएकाले यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । गत असोज १४ गते नेपाल र इजरायलबीच ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।