बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस, मत विभाजनबारे नेकपाको दुई पक्षबीच विवाद

काठमाडौं, माघ ९ – गत १० पुसमा सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रक्रिया अघि बढेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको एक महिनापछि बागमती प्रदेश सभामा पेस भएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो सांसदको हैसियतले अरुण नेपाललाई मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सभामा पेस गर्न समय दिएका थिए । 

नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव सांसद नेपालले सभामा पेस गरेका हुन् । 

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै पूर्वउद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरिएको र नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएकोसमेत बताए । उनले पौडेलले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न चुकेको, कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर रहेको र प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सभामा दाबी गरे ।

अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक शालिकराम जमकट्टेलले धेरै कठिनका साथ प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस गर्न सफल भएको बताए । उनले आफूहरूको लडाइँ प्रतिगमनविरुद्ध भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुने वा असफलबारे ध्यान नदिएको धारणा राखे । ‘हामी प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्, अब संसदमा बहुमत पुग्ने वा नपुग्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छैन ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपश्चात् सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभाको आगामी बैठक १९ माघको दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गरिने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन प्रक्रियाबारे सत्तारुढ दल नेकपाका प्रचण्ड–माधव नेपाल र केपी ओली समूहबीच विवाद भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउन र मत विभाजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्यविधि मस्यौदा समिति बनाइएको छ ।

समितिले बनाउने कार्यविधिका विषयबारे नेकपाका दुई पक्षबीच विवाद भएको हो । ओली समूहका सांसदहरू गणेश दुलाल, केशवराज पाण्डे, दाहाल–माधव समूहका सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, कञ्चन खनाल र बुद्धिमान माझीबीच मत विभाजनको प्रक्रियाबारे विवाद भएको हो 

ओली पक्षका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव निर्माण र मतविभाजनको प्रक्रियालाई लिएर बैठक लम्ब्याउन खोजेको प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप छ । उनीहरूले तत्काल कार्यविधि टुंग्याउन जरुरी रहेकोतर्फ जोड दिइरहेका छन् । दुई समूहबीच कार्यविधि निर्माण र प्रक्रियाबारे फरक मत भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । 

नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामालाई संयोजक तोकेको छ । लामाले मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि कार्यव्यवस्था समितिमा थप छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र सभामुखलाई मत विभाजनको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गरिनेछ । 

आगामी प्रदेश सभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मस्यौदा छलफलका लागि उपलब्ध गराइने कार्यविधि समितिको तयारी छ । अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत मत विभाजनलाई सहज बनाउन सभामुख श्रेष्ठकै अगुवाइमा नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा निर्माण समिति गठन गरिएको थियो ।