संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी

काठमाण्डौँ — सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ।

६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए।

अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले अवकास दिने व्यवस्था छ।

अवकासअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ।

सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन।

— अन्नपुर्ण