कानुनमा एकरुपता नहुँदा ढुंगागिटी उत्खनन्मा समस्या

कुश्मा – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कानुनमा एकरुपता नहुँदा नदीबाट निस्कने सामग्री उत्खननमा समस्या भएको छ। लामो समयदेखि विवादकै रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदी उत्खनन्मा थप समस्या देखिएको हो।

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ढुंगागिटी उत्खननका लागि ठेक्का लगाएपछि विवादले चर्को रुप लिएको हो। गण्डकी प्रदेश कानुन र संघीय कानुनमा निश्चित मापदण्ड बनाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्ने, डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोग गर्न नपाइने, मजदुरहरुमार्फत हाते औजारहरुबाट मात्र निकाल्न सकिने ऐन लागु भए पनि गाउँपालिकाले हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न थालेपछि विवाद बढ्दै गएको छ।

दैनिकजसो कालीगण्डकी किनारमा उत्खनन्को ठेक्का गाउँपालिकासँग लिएका ठेकेदारले डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रहरी प्रशासनले ती मेसिन तथा मजदुलाई नियन्त्रणमा लिने र सम्बन्धित गाउँपालिका वा समन्वय समितिमा बुझाउने गरेको छ। यसो गर्दा दोहनको शृंखला दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

आफूहरुले ठेक्का लगाएको ठाउँमा प्रहरी र प्रशासनले उत्खनन् गर्नै नदिएर समस्यामा परेको गाउँपालिकाको गुनासो छ।

यता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनोहर बी पौडेलले भने संघ र प्रदेशको कुनै पनि कानुनमा नदी उत्खनन्मा डोजर र स्काभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख नभएकाले कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने बताए। उनले उक्त कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले कसैलाई पनि उल्लंघन गरेर डोजर, स्काभेटर लगाएर उत्खनन् गर्न नदिइने बताए।

ढुंगा, गिट्टी बालुवा स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजश्व समेत उठाउँदै आएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट