कांग्रेस पर्ख र हेरकै रणनीतिमा

काठमाडौं,फागुन २२- प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको पक्षमा उभिने–नउभिने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ ।

नेकपा ओली र दाहाल–नेपाल समूह आइतबारबाट हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यहीअनुसार रणनीति तय गर्ने कांग्रेसको योजना छ । व्यावहारिक रूपमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि पार्टी विभाजन औपचारिक रूपमा नभएकाले कांग्रेसले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि पहिलोपटक शुक्रबार बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकका सांसदहरूले नेतृत्वलाई सरकारमा जान हतारिन नहुने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेकपा फेरि एक हुने सम्भावना रहेको तर्कसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । उनीहरूले आफैंले नेतृत्व पाए मात्र सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखे । गगनकुमार थापासहितका केही सांसदले कांग्रेसले सरकारको आस गर्नुभन्दा २ वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैठकमा दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सांसदहरूले पनि ओलीसँग तत्काल सहकार्य गर्नु उचित नहुने सुझाव दिए ।

बैठकमा सांसदहरूले अहिलेको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइनजिक रहेको कम्युनिस्ट पार्टीका कारण मुलुक गलत दिशामा गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । अधिकांश सांसदले नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसका लागि बराबर भए पनि भर्खरै प्रतिगमन सच्चिएको अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा ओलीसँग सहकार्य गलत हुने धारणा राखे । देउवाले बैठकको सुरुवात गर्दै सांसदहरूलाई सत्ता समीकरणको कुरा नउठाउन र संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न छाडेनन् ।

देउवानिकट भरतकुमार शाह, राजन केसी, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने बताए । उनीहरूले सत्ता सहभागिताको कुरा उठाउँदा देउवाले बीचमै त्यस विषयमा प्रवेश नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारले संविधान मिचेको लगायत तीन वर्षमा गरेका जनविरोधी निर्णयलाई कांग्रेसले चुनावी मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद थापाले कांग्रेसले अहिले सत्ता प्राप्तिभन्दा पनि आगामी आमनिर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुलाई बैठकले संविधानको जित भएको ठहर गरेको छ ।प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ १०:०६