७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने नीति लिन दिएको सुझावप्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताको असन्तुष्टी

काठमाण्डौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने नीति लिन दिएको सुझावप्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै लगानी निरुत्साहित गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने उनीहरूको दावी छ ।

निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले बताए ।

कक्षा १२ सम्म सबै विद्यार्थीलाई निस्शुल्क पढाउन राज्यको साधनस्रोतले नथेग्ने उनको दाबी छ ।

देशभर ६ हजार निजी विद्यालयमा ३२ लाख विद्यार्थी छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यार्थी घटदो र निजीमा विद्यार्थी संख्या बढदो छ ।

— कान्तिपुर