संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नजाने

काठमाडौं, वैशाख २५ – संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नजाने भएका छन् । सरकारले संवैधानिक संरचनालाई भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नसकिने देउवाले बताएका छन् ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावना विपरित रहेको भन्दै देउवाले संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित भएको बताएका छन् ।

“अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिकपरिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आज बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागि नहुन परिषद्का अन्य सदस्यहरुलाईसमेत आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ ।

यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेको छ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् । सरकारले बदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ । अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।