नागरिकता अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, जेठ २१ गतेका लागि तोकियो पेशी

काठमाडौं, जेठ १३ – सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संसोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार अर्को रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णुकुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि जेठ २१ गते संबैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संसोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौका छोपी अध्यादेशका रूपमा जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वयले सो अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन् ।

संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा संसद विघटन गरी निश्चित समुहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।