बजेटको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधिशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त बुदा (चुरे उत्खनन गरेर गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना) कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले बजेटमा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, भनेर समावेश गरेको थियो ।