इजलासमा राष्ट्रपतिकै चर्चा : सर्वोच्चबाट राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटउपर बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधान र छुट्टै कानुनमा त्यसबारे उल्लेख भए पनि अदालतबाट व्याख्या जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार नौ वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे । सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको रक्षाका लागि पनि राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे । ‘हामीले आयोगले बनाएको संविधान देख्यौँ, राजाले बनाएको संविधान पनि भोग्यौँ । ठूलो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधानसभाले बनाएको संविधान पाएका छौँ । यसलाई असफल पारियो भने अर्को संविधानले कसले दिने रु’ उनले भने, ‘यो संविधानलाई यस्तो बनाउने हो रु त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु श्रीमान्, राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्याख्या होस्, जसरी अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बारेमा व्याख्या भयो ।’

विगतको संविधानमा तत्कालीन राजालाई समेत संसद् र न्यायालयमा प्रश्न उठाउने गरी व्यवस्था राखिएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कहीँ कतै कानुन नलाग्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर गरे । राष्ट्रपति नामक संस्थाको जन्मको उद्देश्य त्यस्तो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दुई सय ४२ वर्षदेखिको राजालाई ०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार खोस्यौँ । प्रश्न उठाउन पाउने बनायौँ । तर, अहिलेको संविधानको धारा ७६ बमोजिमको कार्यमाथि हामीले प्रश्नै उठाउन नपाउने रु हामीले श्री ५ भन्दा ठूलो श्री ७ खडा गर्न खोजेका हौँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपतिले आफूले अधिकार प्रयोग गर्ने, तर कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने अवस्थाले ‘हिटलर’ जन्माउने श्रेष्ठको भनाइ छ । सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार आफूमा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । श्रेष्ठले धारा ७६ मा केवल प्रधानमन्त्री नियुक्ति मात्र नभई उपधारा ९१००मा दायित्व पनि सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ, जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठले इजलाससमक्ष भने, ‘कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? उहाँमाथि प्रश्न उठाउनै नपाउने ? यदि धारा ७६ उहाँको अधिकारको कुरा हो भने उत्तरदायित्व पनि त्यही धारामा छ । त्योचाहिँ लागू नहुने ? हो, यस्तै–यस्तै गतिविधिले हिटलर जन्माउँछ ।’

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग गर्दै सशरीर अदालत उपस्थित एक सय ४६ सांसदको माग सम्बोधन गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा र केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी अस्वीकार गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको आधार नै गलत भएको जिकिर श्रेष्ठको रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।