सरकार किन भत्काउन खोज्दैछ नेपालकै पहिलो पब्लिक पार्टनरशीप प्रोजेक्ट साल्ट ट्रेडिङ ?

सरकारले आफ्नै सहयोगका लागि तयार पारेको एउटा उदाहरणीय प्रोजेक्ट साल्ट ट्रेडिङ सरकारकै सहकार्यमा मास्ने खेल भइरहेको छ । अब कतिञ्जेल माफियाको जालझेलवाट बचिरहन सक्छ भन्ने मात्रै प्रश्न खडा भएको छ । देश नै भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको अवस्थामा सरकारको बिँडो थाम्ने कर्पोरेशन माफियाको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । यसमा हातमा हात र साथमा साथ वर्तमान सरकारले दिएको स्पष्ट छ ।

नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा व्यवसाय कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २०२० सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको ११.६८ प्रतिशत तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङको ९.७४ प्रतिशत गरी सरकारको तर्फबाट कुल २१.७२ प्रतिशत सरकारको शेयर र ७८.५८ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर कायम गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन खडा गरियो ।

देशमा खाने नूनको स्रोत नभएको र मुख्य रूपमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका साथै यातायातको कमी, भौगोलिक विकटता, फरक–फरक स्थानमा फरक–फरक आपूर्तिकर्ता, अस्थिर मूल्य एवम् गुणस्तर समेतको कारण नूनको अव्यवस्थित आपूर्तिलाई नियमित गर्न तत्कालीन सरकार एवम् नूनको काराबवारमा संलग्न सम्पूर्ण व्यापारीलाई समेटेर (बाध्यकारी) नूनको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित, नियन्त्रित तथा नियमित गर्न २०२० साल भदौ २७ गते कर्पोरेशनको गठन गरिएको हो ।

त्यस बखत पीपीपी मोडलमा जानुको दुई वटा उद्देश्य थियो । एउटा सुलभ रूपमा जनतालाई नून पुर्याउने र असाध्यै दुःख दिइरहेको आयोडिनको कमीले आउने गलगाँडलगायत रोगलाई नूनमा आयोडिन राखेर रोगलाई निर्मुल पार्ने । यसमा कर्पोरेशनले पुर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा पनि गर्यो । रोग उन्मुलनमा दक्षिण एशियामा नै नेपाल पहिलो बन्न सफल भयो ।

कर्पोरेशनले स्थापनाकालदेखि नै उच्च गुणस्तर, उचित मूल्य र उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्दै देश, जनता र आम उपभोक्तालाई इमान्दारिताका साथ सेवा गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै विकट हिमाली क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाहरूमा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत नून ढुवानी गरी सोको प्रयोगबाट हुने फाइदाबारे जनचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

साथै कर्पोरेशन नूनको मात्र व्यापारमा सीमित बसेन । नेपाल सरकारको मूल्य नियन्त्रण गर्न होस वा आपतविपदमा चिनी, चामल, ग्यास, तेल जस्ता खाद्य आपूर्ति सहज गर्ने र सरकारको नाक जोगाउने काम गर्दै आएको छ । तर पनि नेपाल सरकारका केही व्यक्ति र कालोबजारी गरेर करोडौं कुम्ल्याउन पल्केका माफियाहरूको निशाना बन्न पुगिरहेको छ कर्पोरेशन ।

सरकारको धन्यवादको पात्र बन्नपर्ने कर्पोरेश सधैँ नै निशानामा पर्ने गरेको छ । जनस्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने जस्तो विषय नूनमा पनि माफियाहरूको घेराबन्दीमा पर्दै गएको वर्तमान सरकार जनस्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयसँग जोडिएको विषयमा पनि नाङ्गो नाच नै देखाइरहेको छ । केही व्यक्ति र माफियाहरू केवल पैसाका लागि निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय गर्न पाउने तर्क गर्दै विक्रीवितरण गर्न सरकारले दिनपर्ने अड्को थापेर मुनाफा हेर्ने गरेको छ । तर, जनस्वास्थको विषयसँग जोडिएकाले नूनलाई खुला रूपमा लान नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

किनभने नेपाल सरकारले जनतालाई साल्ट ट्रेडिङमार्फत नून मात्र खुवाउँदैन नूनमार्फत नै हरेक मानिसकोे भान्छामा अयोडिन समेत पुर्याएर खुवाइरहेको छ । आयोडिनले शरीरलाई उनान्सय रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ । यस कारण निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने सरकारले सात वटै प्रदेशमा टेस्टिङ ल्याव निर्माण गर्नपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीहरू नै अहिले यो सम्भव नभएको बताइरहेका छन् । र आर्को पाटो कर्पोरेशनले दक्षिण एशियामा नै सस्तो नून खुवाइरहेको छ । खुला बजारमा जाँदा यो पनि सम्भव हुने छैन ।

तर पनि केही व्यक्ति भारतमा प्याकिङ गरेको नून ल्याएर नेपालमा महङ्गो मूल्यमा बेच्ने दाउमा छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा नै घुसाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नूनको आयात तथा उत्पादन गर्न दिइने विषय उल्लेख गरेको छ । उल्लेख गर्न नपाउँदै एमएस ग्रुप वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा नून आपूर्तिका लागि आवेदन दिन समेत पुगेको छ ।

यस्तो जनस्वास्थ्यको विषयलाई मनन् गर्दै अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले (माधव कुमार नेपापक्ष) नेकपा माओवादीलगायत राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य नै जारी गरेर सरकारी उक्त कदमप्रति विरोध जनाएका छन् । तर, बालुवाटारमा कब्जा जमाएर बसेका काला व्यापारीहरूले पेलेरै जाने निधो गरेका छन् । नीतिगत व्यवस्था गर्न बजेटमा नै उल्लेख गर्न जुन तरिका अख्तियार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन पनि उत्तिकै लागि परेका छन् ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो साथ पाएका ती व्यापारी वर्तमान अर्थसचिव शिशिर ढुंगानालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलमा लागिरहेका छन् । ढुंगानाका केही निर्णय साल्ट ट्रेडिङको पक्षमा नरहेको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानालाई प्रयोग गर्नसक्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङको बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई लगातार केही वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । लाभांश वितरण गर्न नदिन सचिव ढुंगानाले भूमिका खेलिरहेको सुइँको पाएपछि ढुंगानालाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने निष्कर्षसहित उनीहरू त्यसलाई निस्तेज पार्न लागिरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नै सहयोगका लागि तयार पारेको एउटा उदाहरणीय प्रोजेक्ट साल्ट ट्रेडिङ सरकारकै सहकार्यमा मास्ने खेल भइरहेको छ । अब कतिञ्जेल माफियाको जालझेलवाट बचिरहन सक्छ भन्ने मात्रै प्रश्न खडा भएको छ । देश नै भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको अवस्थामा सरकारको बिँडो थाम्ने कर्पोरेशन माफियाको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । यसमा हातमा हात र साथमा साथ वर्तमान सरकारले दिएको स्पष्ट छ ।

कर्पोरेशनलाई समाप्त पार्ने प्रि–प्लान अनुरूप लागेका चिनी माफिया नामले चिनिने शशिकान्त अग्रवाल नूनको माफियागिरी गर्न तम्सेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड पनि यसमा केही हिस्साको आश गरिरहेका छन् । साथै दुगडले आफ्नो मसला कम्पनीमार्फत महङ्गोमा नून बेच्न तम्सिएका छन् । अग्रवालले हुँदै नभएको चिनी नेपालमै उत्पादन भइरहेको छ भनेर भारतबाट अवैध आयात गरी ४ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समितिले किटान गरिसकेको छ ।

यस्तो सारा जनताको स्वास्थ सरोकारको विषयमा सरोकारवाला नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूले आत्मामा हात राखेर यी माफियाहरूविरुद्ध जान सकेन भने भोलि आउने स्वास्थ्य समस्याले सताउँदा तपाइँहरूकै सन्तानले धिकार्ने दिन आउने निश्चित छ ।

नेपाल ‘युनिभर्सल साल्ट आयोडिजेशन (यूएसआई)’को सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले सरकारले लिएको यूएसआई लक्ष्य (९० प्रतिशत घरपरिवारले उचित मात्रामा आयोडिन भएको नूनको प्रयोग) हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य प्राप्त भएको हुँदा सो उपलब्धी जोगाई राख्न पनि साल्ट ट्रेडिङलाई विद्यमान अवस्थामै जोगाइराख्न जरुरी देखिन्छ ।

भारतमा उत्पादित नून आयात गरी भारतको भन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालमा विक्रीवितरण गरिरहेको र नेपालको नूनको मूल्य सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो रहेको छ । कर्पोरेशनले स्थापनाकालपश्चात नेपालमा भएको राजनीतिक उथलपुथल, दुईदेशीय उतारचढाव एवम् प्राकृतिक विपद (दैवी प्रकोप) मा पुर्याएको सेवा अनुकरणीय रहँदै आएको छ । तसर्थ नूनमा निजीकरण जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हुन जाने निश्चित छ ।