सभामुखका वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सभामुख र रिट निवदेकपक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।

सभामुखको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनैपर्ने बताए । उनको उक्त दाबी बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन जबराले थप प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५)ले यही भनेको हो ?’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनमा सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सो प्रश्न सोधिएको हो ।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो भए पनि त्यसलाई मोडिएको जिकिर गरे । त्यसपछि उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् तिनको सार के हो भने सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने हो ।

११ फागुनको फैसला पनि त्यही हो ? अब अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्ने हो ? न्यौपानेले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको नलिएको तर्क गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।