बंगाल टाइगर होइन पाटे बाघ हो, नेपालको वंशज जनावर हो : प्रम ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जैविक चक्रको संरक्षणका लागि बाघको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको सातौ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाघ र मानव तथा अन्य जनावरसँगका द्वन्दलाई टार्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए ।

बाघको शिकार तथा आखेटोपहार जस्ता कुरालाई हतोत्साहित गर्न र बाघको वासस्थान आसपासका जनतालाई बाघबाट सुरक्षित हुन र टक्करमा नपर्न सचेत बनाउनुपर्ने धारणा ओलीको रहेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा बाघकोे आहारा पाउने कुरालाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ नत्र अन्यत्रबाट ल्याएर पनि उसका आहारा हसन जन्तु पाल्नुपर्छ । ‘त्यसो भयो भने मात्र बाघले आफ्नो भोजन बदमासी विना प्राप्त गर्न सक्छ, उनको भनाइ थियो ।

संरक्षणमा संलग्न निकायले बाघको जंगलमा कति प्रतिशत क्षेत्रका बसोबास हुन्छ ? हिमाल, पहाड र तराई गरी तिनै खालका बाघको संख्या यकिन गर्ने कुन कुन बाघको कस्तो कस्तो स्थिति छ भन्ने अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो । यसै गरी विकास निर्माणकार्यमा बन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी नीति बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । यसै गरी वन्यजन्तु पार गर्ने सडक बनाउनुपर्ने आदि कुरा ध्यान दिइनु पर्ने धारणा राखे ।

पाटेबाघ लोप हुनु पुर्व नै विश्वको चासो बाघ संरक्षणमा गएको उल्लेख गर्दै उनले सेन्ट पिटर्सवर्ग सम्मेलनले तय गरे जस्तै दुई गुना गर्ने निर्णय पनि नेपालले पुरा गरेको जानकारी गराए । सन् २०२२ मा हुने बाघ सम्मेलनमा मुक दर्शक वा अनुयायी मात्रै नभएर आफनो दृष्टिकोण दिनुपनेै धारणा पनि ओलीको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक रुपमा बंगाल टाइगरको स्थानमा गैंडा चलान बाघसम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन समेत प्रधानमन्त्रीले दिए । ‘पाटे बाघसँग हामीले जीवन यापन गरेका छौं । शताब्दियौं देखि हामीले जोगाएका छौं । हाम्रै पाल्तु जनावर खाएको छ ।’ ओलीले भने ‘बंगाल टाइगर कसरी हुन्छ ? पाटे बाघ भनौं । यो नेपालको वंशज जनावर हो ।’

बैठकले बाघ संरक्षणमा नेपालले गरेका प्रयास र उपलव्धिको वारेमा छलफल गर्दे आगामी दिन बाघ संरक्षणको लागि बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिई थप स्रोत जुटाउने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तु अस्पताल तथा उद्धार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न, बाघको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न वासस्थानको विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, वन्यजन्तु मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ लाई संशोधन गरी सवै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत ७७ वटै जिल्लाहरुबाट राहत वितरण गर्र्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ ।