मौद्रिक नीतिका लागि लिइयो पूर्वगभर्नरसँग अन्तिम सुझाव

काठमाडौं । विगतका वर्षझैं साउन लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा चालू आर्थिक वर्षमा ढिलाइ भएको पूर्व गभर्नरहरूले औंल्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री परिवर्तनपछि पुनः ल्याइने बजेटसँग मौद्रिक नीति अनुकूल हुनुपर्ने भए तापनि आफ्नो काम कर्तव्यबाट विचलित नभई चाँडो ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पूर्वगभर्नरहरूले सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता नगुम्नेगरी नीति तयार पार्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले बुधवार पूर्व गभर्नरहरूसँग गरेको भर्चुअल छलफलमा यस्तो सुझाव आएको हो । पूर्वगभर्नरहरूले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् र अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सुझाव लिइएको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘आ–आफ्ना पालामा मौद्रिक नीति बनाइसकेकाले उनीहरूसँग यसको अनुभव छ । यसैले कस्तो नीति बनाउन उपयुक्त हुने भन्नेबारे सुझाव माग्न छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले सुझाव लिने काम सक्यौं ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अब जतिसक्दो चाँडो ल्याउँछौं ।’

विगतका वर्ष झैं यसपटक पनि साउन पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्री परिवर्तन र बजेटमा थपघट हुने भएपछि ढिलाइ भएको बताइएको छ । सरकार परिवर्तन र बजेट नै संसद्मा भएकाले तत्काल मौद्रिक नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थविद्हरूले पनि सुझाउँदै आएका थिए । तर राष्ट्र बैंक भने अर्थमन्त्रीको निर्देशनले मौद्रिक नीति ढिलाइ भएको भन्नेमा सहमत छैन । आफूहरूले आन्तरिक रूपमा मौद्रिक नीतिको काम गरिरहेको र अन्तिम तयारीमा रहेकाले यसलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशनले ढिलाइ भएको भन्ने भनाइ यथार्थ नभएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

पूर्वगभर्नरहरूले पनि बजेट कस्तो रूपमा आउँछ भन्ने थाहा नभएसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न कठिन भएको बताएका छन् । तर छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अब ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्यहरूबाट विचलित नहुनेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार जनप्रिय बन्न उदार किसिमको बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको सतर्कता जरुरी भएकोप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केही पूर्वगभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद उपयुक्त नभएकाले यो व्यवस्था हटाउन समेत सुझाव दिएका छन् । यसअघि ८५ वर्षमा संस्थापक गभर्नर हिमालय शमशेर राणा बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर जाँदा प्रशंसा गर्ने, तर अरू जाँदा मिल्दैन भन्नु विभेदकारी भएको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएका हुन् । उक्त सुझावलाई समर्थन गर्दै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले यस्तो व्यवस्था विभेदकारी हुने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।