राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन : बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्न प्रोभजनिङमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थायित्व दिने र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नाफा नियन्त्रण गर्ने खालका निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै कुल असल कर्जाको १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आव २०७७-७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा नै असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १ प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न यसको सीमा बढाएको बताएको छ । यो व्यवस्थाले बढी कर्जा रहेको बैंकको मुनाफामा असर पर्न जाने देखिन्छ । चालू आवदेखि थप शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी बेहोर्दा बैंकको नाफामा प्रभाव पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

गत जेठसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको गरेर ४१ खर्ब हाराहारीमा कुल कर्जा रहेको छ । यसमध्ये खराब कर्जा, सूक्ष्म निगरानीको कर्जा र पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा बैंकहरूको करीब ३९ खर्ब बराबरको असल कर्जा रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । यसमा थप शून्य दशमलव ३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ११ अर्ब हाराहारीमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको खुद मुनाफा करीब ७ अर्ब ४० करोडले घट्ने नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । ‘थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा बैंकको नाफामा अलिकति फरक पर्छ,’ उनले अभियानसँग भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन यो नीति ल्याएको र बैंकहरूको पैसा अहिले अलिकति छुट्ट्याएर राखेको र पछि अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा केही जोखिम बढेकाले १ वर्षका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको र अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता आउने आश्वासन दिएका छन्,’ दाहालले अभियानसँग भने ‘केन्द्रीय बैंकले गरेको अहिलेका व्यवस्थाको प्रभाव के हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न बाँकी छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने कोभिडका कारण विभिन्न उद्योग, पेशा व्यवसायमा असर परिरहेकाले बैंकहरूको स्थायित्व र सुरक्षा थप बलियो बनाउन जरुरी भएको औंल्याउँछन् ।

चालू पूँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा लगेका ऋणीहरूबाट निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि १ प्रतिशतको व्यवस्था थियो । कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।