सामाजिक सुरक्षा कोष : सर्वोच्च अदालतको आदेश श्रमिकको हितविपरीत हुने टुकोनको दाबी

काठमाडौं । ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन) ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश श्रमिकहरूको हितविपरीत रहेको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिने गरी आएको सो अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलामा सच्चिएर आउने आशा समेत टुकोनले गरेको छ ।

ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन) का अध्यक्ष हिक्मतजंग भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट गत साउन १९ गते आएको अन्तरिम आदेश सामाजिक सुरक्षा ऐन आम श्रमिकको हितविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अलग राख्ने तथा कानुनतः बाझिने गरी आएको फैसलाले सामाजिक सुरक्षा विथोलिने निष्कर्ष निकाल्दै टुकोनले फैसलाविरुद्ध आवाज उठाउन देशभरका सम्पूर्ण श्रमिकहरूमा आह्वान समेत गरेको छ ।

‘यदि बैंकहरूमा श्रम ऐन नलाग्ने हो भने सो नियम अनुसार बैकका कर्मचारीहरूले कसरी बोनस प्राप्त गर्छन् ? साथै बैंकका कर्मचारी, परिवार दुर्घटना एवं बिरामी पर्दा बैंक व्यवस्थापनले हेर्ने हो र ? यस्तो विवादास्पद निर्णय सच्याउन टुकोन जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिँदै लाखौं श्रमिकहरूको हितको पक्षमा भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैलाई मान्य भएकोले सोहीबमोजिम गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।’

‘प्रस्तुत रिटमाथि पूर्ण सुनुवाई भएर अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामाबाहेक अन्यलाई यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था नगर्न फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा रोजगारदाताहरूलाई चाहे अनुसार ऐन पालना गर्ने गरी व्याख्या गरिनु आम श्रमिकहरूका लागि आश्चर्यजनक छ । असल श्रम सम्बन्ध, मर्यादित रोजगारीको लागि यस्तो आदेश आउनुले नेपालको औद्योगिक सम्बन्ध विगार्ने निश्चितप्रायः भएको टुकोनको ठहर छ ।

विगत लामो समयपश्चात अन्य देशहरूको मोडलमा समेत व्यापक छलफल, अध्ययनपश्चात् निश्चित प्रतिनिधिहरू रहने गरी व्यवस्था सहित २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूबाट समेत प्रशंसासहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता आएको थियो ।

नेपालका क्रियाशील महासंघहरू र सरोकारवाला व्यवसायीहरूबीच २०६५ साल चैत्र १० गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु सोचनीय विषय बनेको टुकोनको भनाइ छ ।