गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम: विवादित बुँदा हटाइयो

सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने

काठमाडौं । गठबन्ध सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय हटाइएको छ भने केही थपिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तिमरूप दिएपछि सच्चिएको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’

यसअघि राखिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि यसपटक हटाइएको छ । यसमा पनि गठबन्धनभित्रै विरोध भएको थियो । अहिले यो अंश नै हटाइएको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने विषय पनि थपिएको छ ।