पुनरुत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै नयाँ नीतिगत रूपान्तरणका केही नीतिसमेत यसमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा नेपालमा विद्युतीय मुद्रा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । विश्वमा नै विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले भौतिक मुद्राको प्रयोग कम गराउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत रूपमा नै कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दै आगामी असारसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अधिकांश व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ भने थप नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ वर्षको सीमा लगाएको छ । यस्तै, कोरोनाका वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ईएमआईरइक्यूआई वा अन्य साँवाब्याज सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गरिने बताइएको छ । साथै, कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर जान प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवभित्र नै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई विद्यमान सुविधासहित थप सुविधा तथा छूट दिने बताएको छ । त्यो सुविधा २०८० असारसम्म नै प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

चालू आवमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट प्रदान गरिने बताइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी (सीईओसहित) पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीनासम्म अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान (कुलिङ पिरियड) मा छूट प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलई पनि उक्त सुविधा दिइने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदरमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर आपैm राख्न पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । तर, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण लिने ऋणीको हकमा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाइने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतको मात्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत मर्ज हुने व्यवस्था गरिनेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा मर्ज हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।