एमाले विभाजन प्रक्रिया : पुरानै कमिटीका आधारमा सनाखत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेले गत साता अद्यावधिक गरेर पठाएको केन्द्रीय कमिटीलाई तत्काल मान्यता नदिने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई अद्यावधिक गरी २६० सदस्यीय बनाएको जानकारी सहितको पत्र आयोगमा पठाएका थिए। आयोगले पछिल्लो अद्यावधिक विवरणलाई मान्यता नदिई २०७५ साल जेठ २ मा कायम एमालेको २०३ सदस्यीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो।

एमालेबाट अलग भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठनका लागि आयोगमा दर्ता गराएका माधवकुमार नेपालले पेस गरेको केन्द्रीय समिति र संघीय सांसदको सनाखतका क्रममा आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो। ‘पार्टी विभाजन प्रक्रियाअनुसार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललाई सनाखतका लागि बुधबार डाकिएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘एमालेबाट गत साता मात्रै केन्द्रीय कमिटी २६० सदस्यीय बनाएर आयोगमा पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अद्यावधिक भएको छैन।

त्यसकारण आयोगले सनाखतका क्रममा २०७५ जेठ २ गते कायम एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। ती अधिकारीले अगाडि भने, ‘एमालेबाट पछिल्लो पटक पठाइएको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छैन। पार्टी विधान र विवरण अध्ययनकै क्रममा छ। त्यसैले पुरानै सदस्य संख्यालाई आधार बनाएर सनाखत गराउन लागिएको हो।’

निर्वाचन आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएपछि पार्टी विभाजन प्रक्रियामा रहेका नेपाललाई फाइदा हुने भएको छ। आयोगको यो निर्णयअनुसार नेपाल पक्षले सनाखतका क्रममा केन्द्रीय कमिटीका २०३ सदस्यको २० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा पुर्‍याउँदा हुने भएको छ। त्यसैगरी ३१ जना सांसदको समर्थन भए पुग्नेछ। एमालेका प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रियसभामा ३३ गरी १५४ सांसद छन्।

नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न अप्ठेरो भएपछि सरकारले गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपाललाई एमालेबाट अलग हुन अप्ठेरो भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी फुटाउन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको हो।

अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि सहज बनाउने मात्रै होइन, विभाजन भइसकेपछि त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।