एमसीसीलाई सरकारले पठायो प्रश्नैप्रश्नसहितको पत्र, यो इन्डोप्यासिफिक हिस्सा हो कि होइन ?

काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका ११ वटा मुख्य र अरु सहायक बुँदाबारे प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भए नभएको, एमसीसीसँग नेपालको सुरक्षा रणनीति जोडिएको वा नजोडिएको, परियोजनाको लेखापरीक्षण हुने ठाउँ तथा एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हो वा होइन, यो पूर्वाधार र उर्जा विकासको लागि मात्रै हो कि होइन, अरु सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सरकारले भनेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आउँदो बिहीबार नेपाल भ्रमण आउन लागेको बेला सरकारले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो ।

नेपालले २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गरेको गरेको थियो । सम्झौताको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिका असन्तुष्ट छ ।