अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सेयर ऋण व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो ऋणमा गरिएको कडाइमा लचकता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोमबार बिहान ९ बजेतिर भएको टेलिफोन वार्तामा अधिकारीले सेयर धितो ऋण सम्बन्धी व्यवस्था ‘सच्याउने’ प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माले ‘सेयर बजारमा के भएको हो यस्तो, के गर्न सकिन्छ?’ भनेर चासो राखेका थिए। अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए।

उनले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भनेका थिए। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच आइतबार साँझ पनि सेयर बजारका विषयमा टेलिफोनबाटै छलफल भएको थियो।

बिहानको टेलिफोन वार्तापछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो ऋणका बारेमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा एफएक्यु (बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु) शीर्षकमा सेयर धितो ऋण बारे प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी गर्दै एउटा बैंकिङ संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै गरेर १२ करोडसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थापछि सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ। आइतबार त बजार १०८ अंकले घटेको थियो। सोमबार पनि बजारमा तीव्र उतारचढाव छ।

अर्थमन्त्रीसँग कुराकानीपछि राष्ट्र बैंकले ‘के व्यवसाय गर्नको लागि सेयर धितो राख्न पाइन्छ? यस्तो कर्जा लिँदा समेत मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागू हुन्छ?’ भनेर प्रश्न उठाउँदै उत्तर दिएको छ।

उत्तरमा भनिएको छ- उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितोसँगै सेयर समेत धितो राख्न चाहेमा सेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइन्छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जाको लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोको रुपमा सेयरसमेत धितोको रूपमा राख्न सक्छन्। अन्य संस्थाको सेयर किन्ने प्रयोजनदेखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सेयर धितो राखी प्रवाह भएको कर्जामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाको रूपमा रहेको एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लागू हुँदैन’ राष्ट्र बैंकले प्रष्टीकरण दिएको छ।

यो प्रष्टीकरणले सेयर कारोबारीलाई भने सहज हुने छ। कसैले उद्यम व्यवसायमा भनेर सेयर धितो ऋण लिन सक्छन्। त्यो पैसामा सीमा हुँदैन। यसको नियमन राम्रो नभएमा बैंक ऋण बजारमै जाने सम्भावना उच्च छ। यद्यपि यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणबाट बैंकहरुलाई कस्न सक्छ।