प्रतिपक्षकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकै कारण बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको जिकीर गरेका छन् ।

आइतवार प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी एमालेकै कारण ३ दिनमा बलजफ्ती विधेयक ल्याई पास गर्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित गर्न प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा गर्नुभएको थियो । तर, एमालेले नमानेकाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ ।

‘आफैले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्न एमालेले मानेन, त्यसैकारण हामीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको हो,’ शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी बजेटको पुनःसंरचना गरिएको छ । बजेटमा केही आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मात्र संशोधन गरिएको छ भने यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशले गरेका धेरै व्यवस्थालाई भने निरन्तरता नै दिएको छ ।

‘बजेटलाई केही घटाएर राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गरिएको हो, नाम मात्रका योजनाहरू खारेज गरिएका छन् र जनताले प्रतिफल नपाउने साथै राज्यलाई पनि केही नहुने आयोजनालाई अहिले स्थगित गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने । ऋणको लक्ष्य घटाएर पूँजीगत विनियोजन बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार हरेक योजनाले प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट कार्ययोजना बन्नेछ र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको रूपरेखा तयार भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राखिएकोप्रति आलोचना भइरहेका बेला शर्माले त्यसको बचाउ गरेका छन् । शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्पmत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको दाबी गरे । बजेट वितरणमुखी नभएको तर राज्यको दायित्व पूरा गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।

आम्दानी गर्न नसक्ने दीर्घरोगी, राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका योद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न खोजेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले पहिलोपटक ५ लाख गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे । यो रकम कोरोना प्रभावित अतिगरीब परिवारलाई दशैंतिहारजस्ता चाडबाडको मुखमा बाँड्ने सरकारको योजना छ । कस्ता परिवारले रकम पाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले अब हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने दाबी गरे । पूँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने पनि उनको भनाइ छ । ‘कुन आयोजनाको प्रगति कहाँ पुग्यो, समस्या के छ, निर्माण कम्पनी पुगे नपुगेकोसहितका कार्यहरूको अनुगमन गर्नेगरी संयन्त्र बनाइनेछ,’ मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले बजेटको कुल आकार घटाए पनि पूँजीगत खर्च बढाएको भन्दै उनले खर्च प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

अध्यादेश बजेटमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढाइएकोबारे स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापित बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्नुको आधार कोभिड खोपको उपलब्धता रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।