चिनीमा राजनिती कहिले सम्म ?

बसन्त अर्याल
नेपालमा जहिले पनि चिनीमा राजनिती हुने गरेको छ । जुन सुकै सरकार आए पनि चिनीको समस्या सामाधान गर्ने बचन दिन्छन् । तर समस्या समाधान कहिल्लै हुँदैनन् । विभिन्न बाहानामा चिनीको मुल्य बढाइन्छ । सरकारले अनुगम गरेको नाटक गर्छ भने विपक्षि दलले त्यसैमा राजनीति शुरु गर्छ । वर्षको ६ महिना कम्तिमा चिनीको बहसमै सकिन्छ । चार्डपर्व आउँछ चिनीको मुल्य बढ्छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणको लागि विभिन्न समिती निमार्ण गर्छ । संसदमा समिती बन्छ तर कहिल्लै चिनीको समस्या समाधान भएको हुँदैन ।

संसदका समितिहरुले चिनीको समस्या समाधानको लागि विभिन्न उपसमिती गठन गर्छन् ।प्रतिवेदन पेश गर्छन् मिडियामा चर्चा वाजि गर्छन् तर न त सरकारले समितीको प्रतिवेदन लागु गर्छ । न चिनीको समस्या समाधान हुन्छ । संसदका अर्थ समिती, लेखा समिती, कृषी समिती, उद्योग तथा उपभोत्ता समिती ६ महिना सम्म चिनीकै समस्याको बारेमा छलफल गर्छन् । तर समाधान कहिल्लै निकाल्दैनन् । चिनीको समस्याले गर्दा चिनी उद्योगी , सरकार र सांसद जहिले बदनाम हुने गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारले आफुलाई शक्तिशाली भएको र जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सक्ने बताइरहदाँ अहिले सम्म चिनीमै अड्किएर बसेको छ । सरकारले चिनी उद्योगी, उखु किसानको समस्या संग जहिले छलफल गरिरहेको बताइरहदाँ समाधान निकाल्न सकेको छैन् ।

विदेशमा चिनीको मुल्यमा भारी गिरावट आए संगै नेपालमा विदेशी चिनीको आयत धेरै भयौ भन्दै सरकारले दशै अघि चिनी आयतमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो । यो संगै चाडवाडमा चिनीको मुल्य बढ्यो । संसदिय समितीले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै परिमाणत्मक खुलाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । तर सरकारले न त चिनीको मुल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो न त बन्देज नै खुलायो । जसले आम उपभोक्ता मारमा परे ।

अर्को सरकारले परिमाणत्मक बन्देज लगाउनु भन्दा पहिले नै आयतको प्रक्रियामा गएको चिनी समेत भन्सारबाट पास हुन सकेका छैनन् । यसमा सरकारकै सेयर भएको साल्ट टे«डिङ साथै विभिन्न आयत कर्ता समेत मारमा परेका छन् । चिनीलाई व्यवस्थीत बनाउन सरकार पुर्ण असफल भएको देखीन्छ ।

सरकारको आधा प्रयास

सरकारको स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई प्रबद्धन गर्ने बताइरहँदा उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन अझै सकेका छैनन् । आयतमा कर वृद्धीको साथै परिमाणत्मक बन्देज लगाउँदा पनि चिनी उद्योगीले चिनी नबिकेको भन्दै उखु किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । अर्को तर्फ सरकारले नयाँ उखुको मुल्य निधारण गरिदिएको छ । सरकारले कृषकलाई ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेको छ । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकार संगको सहमति अनुसार १३ उद्योगले क्रसरको काम शुरु गरेको बताएका छन् । सरकारले उखुको मुल्य तोकिदिदाँ पनि सबै उद्योगले फरक फरक मुल्यमा उखु खरिद गरि उद्योग सञ्चालनमा आएका छन । सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल ५ सय ७१ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । जसमा नगद अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र उद्योगीले तिर्ने मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ तोकेको थियो। तर उद्योगीहरु आफु खुसी तीन सय ५० देखि तीन सय ८५ रुपैयाँमै किसानसँग बार्गेनिङ गरी मूल्य तय गरेका छन् । सरकारले किन नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिब हामीलाई गुनासो आएको छैन भन्दै गरै जिम्मेवार जवाफ दिने गरेका छन् । चिनी उद्योगीहरु पनि उखुमुल्यमा एकरुपता नहुँदा चिनीको मुल्यमा पनि धेरै फरक पर्ने भएकाले सरकालाई नियमन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

चिनीको समस्या कहिले सम्म ?

उद्योग वाणिज्य तथा आपुति मन्त्री मात्रिका यादवले अबको वर्षमा चिनीको समस्या समाधान हुने बताएका छन् । सरकार त्यसमा गम्भिर भएको भन्दै यसको समस्या चाडै हल हुने दाबी गर्दै आएका छन् । चिनी उद्योगी, उखु किसान र सम्बन्धीत निकाय संग समिती मार्फत छलफल भैरहेकोले आगमि वर्ष देखी समस्या समधान हुने उनको दाबी छ । सरकारले परिमाणत्मक बन्देज खोले पनि साल्ट ट्रेडिङ वा खाद्य संस्थानले मात्र चिनी आयत गर्न सक्ने गरि सरकार अघि बढ्ने जनाएका छन् । त्यस्तै डब्लुटीओको मापदण्ड अनुसार पनि सरकारले ६० प्रतिशत सम्म चिनी आयतमा कर लगाउन सक्ने भन्दै स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने बताएका छन् । सरकारले अहिले ३० प्रतिशत चिनीमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।