गोदावरी–फूलचोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणाको तयारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आदेश दिएको छ वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ  ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०७२ साल वैशाख ३ गते पर्यावरणीय संरक्षणका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण गोदावरी– फूलचोकीलाई एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन आदेश दिइएको थियो । फैसला भएको झन्डै छ वर्षपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो क्षेत्रका विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार अहिले मन्त्रालयले संरक्षणका विभिन्न मोडलका बारेमा सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाल संरक्षणमा लागि रहेका वन उपभोक्ता समितिको अधिकारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित हुने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो एकीकृत संरक्षणको मोडलमा आधारित हुनेछ ।”

वन ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसकिने व्यवस्था छ । सो प्रावधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सहमति र परामर्श लिनुपर्ने भएकाले हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गरिरहेको छ । गोदावरी र फूलचोकी क्षेत्रको जैविक विविधता नोक्सान हुने गरी खानी उद्योग, केबलकार तथा होटललगायतका उद्योगका लागि अनुमति माग्न चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सो क्षेत्रलाई वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको खुला जीवित सङ्ग्रहालय भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाले सो क्षेत्रमा यसअघि खानी उत्खननका लागि दिएका अनुमति पनि रद्द गर्न र आगामी दिनमा कुनै किसिमका खानी उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति नदिन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी ठोस कार्ययोजना योजनासहित काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। पे्रमनारायण कँडेलले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसला वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा समग्र चराचर संरक्षणका लागि भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।