काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा नेपालले मुख्य चार एजेन्डालाई उठाएको छ ।
गतसातादेखि न्युयोर्कमा शुरू भएको महासभामा नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठ्न ठूलो मात्रामा अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याउँदै वैदेशिक सहयोग बढाउने, ऋण लिदाँ झेल्नुपरेका अप्ठ्यारा प्रावधानहरूमा सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा आग्रह गरेको छ ।
नेपालले महासभामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने, व्यापारका लागि थप सहायता आवश्यक रहेको, अल्पविकसित राष्ट्रले ऋण लिन खोज्दा अझे पनि अप्ठ्यारा रहेकाले त्यस्ता प्रावधानलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढ्नुपर्नेजस्ता एजेन्डा उठाएको छ ।
गत मंगलवारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं बैठकलाई शनिवार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गरे । भर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालसहित विश्व समुदाय र अर्थतन्त्रमा कारोना महामारीले पारेको प्रभावको चर्चा गरे । उनले भने, ‘न्यायोचित, खरीद गर्न सकिने वैश्विक पहुँचमा खोप हुनुपर्छ ।’ सचिव पौड्यालले महामारीलाई परास्त गर्दै गरीबी उन्मूलन, आफ्ना नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षा पद्घतिको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । अत्याधुनिक औद्योगिक एवं प्राविधिक क्षमतायुक्त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसहितको उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पत्र भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले अल्पविकसित राष्ट्रको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा त्यसका निम्ति राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउने विकास सहायताको परवाह नगरी निर्बाध रूपमा सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । ‘अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोत्रति हुनु नेपालका निम्ति विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ, त्यसलाई दिगो, सहज र अपरिवर्तनीय तुल्याउन नेपाल प्रतिबद्घ छ,’ उनले बताए ।
सचिव पौड्यालले आगामी वर्ष दोहामा हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा इस्तानबुल कार्ययोजनाका पूरा नभएका काम सम्पत्र गर्नुपर्ने र दिगो विकासका भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS