अध्यादेश ल्याउँदै, निष्क्रिय बनाउँदै

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर, संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो । दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय भएको छ ।

एसिड आक्रमणका घटना नरोकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन । जसका कारण पीडितले अझै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । एसिड आक्रमणकारीलाई सजायको मात्रा बढाउने फौजदारी कानुनमा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले हालै जनकपुरका सञ्जीव साहलाई एसिड आक्रमणमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना तोक्यो । एसिड बिक्री गर्ने नागेन्द्र साहले भने सफाइ पाए। उक्त फैसलाप्रति पीडित आरती साहले चित्त बुझाएकी छैनन् ।

‘मेरो जीवन बर्बाद गर्नेलाई सजाय कम भयो । एसिड बेच्नेलाई किन उन्मुक्ति ?’, आरतीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन् । सञ्जीवले श्रीमती आरती र छोरी रिया साहलाई एसिड छ्यापेका थिए ।

मोटरसाइकल–गाडीका ग्यारेज, सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रमा एसिड किन्न पाइने गरेको छ । सस्तोमा सजिलै पाउँदा पीडकले महिलालाई छ्याप्ने गरेका छन् । यस्ता घटना बढ्दै गए पनि सरकारले यसको किनबेचमा नियमन गर्न सकेको छैन । घटना भएपछि खुला बिक्री वितरण बन्देजको कुरा उठ्छ । तर, चाँडै सेलाउने गरेको छ । सरकार गम्भीर नहुँदा पीडकले एसिडलाई ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउने गरेका छन् ।

अध्यादेशमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्रीवितरण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिन सकिने भनिएको थियो ।

होसियारीपूर्वक भण्डारण गर्नुपर्ने, बोतलको बाहिर चेतावनीमूलक संकेत प्रयोग गर्नुपर्ने, बिक्रीको लगत राख्नुपर्ने, केन्द्रीय नियन्त्रण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।

१८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न वा गराउन नहुने भनिएको थियो । जथाभावी बेचबिखन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुनु दुःखद् भएको बताइन् । ‘एसिड आक्रमणका घटना संवेदनशील छन्’, ढुंगानाले भनिन्, ‘एसिड बेचबिखनलाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारीले पराजुली एसिड नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकार र संसद्को ध्यान जान जरुरी भएको बताइन् । ‘महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भइरहँदा पनि संसदले कानुन निर्माणमा उदासीनता देखाउनु राम्रो होइन’, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

महिलामाथि हिंसा र दुर्व्यवहारको स्थिति भयावह हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘स्थिति भयावह छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगमा पीडितहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । जघन्य हिंसाका घटनाहरू फलोअप गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कार्यालय नहदा पनि घटना बढ्दै गएको हो ।

आयोगमा २०७७–७८ मा महिला हिंसाका १ हजार ५ सय ७५ उजुरी परेका छन् । जसमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ७३ वटा छन् । आयोगका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले मानसिक यातना, कुटपिट, चरित्रहत्या, आर्थिक यातना, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारलगायत २५ प्रकारका मुद्दा दर्ता हुने गरेको आजको अन्नपूूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।