आयकर ऐनमा विवादास्पद संशोधनः अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन चलखेल

काठमाडौँ । राजस्व छुटमा विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्नेगरी आयकर ऐन संशोधन गर्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक अध्यादेशमा ‘आयकर ऐन, २०५८’ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तोकिएका केही निश्चित उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारसहित उद्योगमा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनुनपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा भएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसअघि पनि पटकपटक लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो । २०७५ सालको बजेटमा पनि लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

यसको चौतर्फी विरोध भए पनि छोटो समयमै यसलाई अर्थ मन्त्रालयले हटाएको थियो । लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालोधन भित्रिने जोखिम बढ्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए मुलुकमा लुकेको कालोधनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक ग्रुप ९एपिजी० को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ । नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिएको छ । ती सदस्यता अझै परिपक्क नभई मूल्यांकनकै चरणमा छन् ।

यी संस्थाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नसके हाम्रो सदस्यता नै खारेज भई मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।