राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध : अर्थ मन्त्रालय

आश्विन ०४,काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास परियोजनामा कालो धन लगानी गर्न नदिने प्रष्ट्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते आर्थिक विधेयक, २०७८ पेश गर्दै २०८० चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयश्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थालाई सरकारले कालोधन लगानी गर्न बाटो खुलाएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो गर्न नदिने बताएको हो । मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य क्षेत्रको लगानी गर्न छुट हुने छैन ।’

नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।