बिलेट र स्पन्ज आइरनको आयातमा अर्थमन्त्रीको नीतिः परिसंघ असन्तुष्ट

दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने चिन्ता

काठमाडौं । सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापनगर्न ल्याएको विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको विश्वास छ । आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चापदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्कप्रति मेट्रिक टन १६५० बाट २५०० बनाएको छ । त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कूलगार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरण को विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी—अभियान अघि बढाइरहेको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको जनाएको छ । यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योगबन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागूगर्नु पर्दछ । यसैगरी दीर्घकालमा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदाकार्यान्वयनपूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमाउद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमाप्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।

सरकारले हालै गरेको नयाँव्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्षमर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादनगर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जनाभएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्दहुने, रोजगारीगुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जनाहुन सक्छ ।

यस्ता उद्योगहरूले पश्चएकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कमगर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वारूपान्तरणका लागिकम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यकहुने भएकाले परिसंघ नेपाल सरकारसँग सोहीअनुसार समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यात योग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्म कक्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।