चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको : “विश्वव्यापी विकासको अवधारणा”

 

 

असोज ९, काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण खुम्चिएको विश्व अर्थ व्यवस्था र आर्थिक विकासलाई पुनरुत्थान गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसै साता अघि सारेको “विश्वव्यापी विकासको अवधारणा ” मा नेपाल सहभागी हुने अपेक्षा एक जना वरिष्ठ चिनियाँ कूटनीतिज्ञले राखेकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भिडिओ सन्देशबाट मन्तव्य राख्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले कोभिड-१९ ले पुर्‍याएको गम्भीर आघातसँग जुझिरहनु परेकाले विश्वव्यापी विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैले सन्तुलित, समन्वयकारी र समावेशी वृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलप्मेन्ट इनिसिएटिभुमा ६ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएका छन्।

आफ्ना राष्ट्रपतिको नयाँ प्रस्ताव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक भएको धारणा राख्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाललाई उक्त विकास अवधारणामा स्वागत गरिने बताएकी छन्।

अमेरिकी सुरक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक र उसको विकास सहयता कार्यक्रम मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले निम्त्याएको चर्को धुव्रीकरणमाझ चिनियाँ प्रस्तावबारे काठमाण्डूले राख्ने धारणा प्रस्ट भइसकेको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा के भनिएको छ ?

राष्ट्रपति सीको प्रस्तावमा विकासलाई वृहत् नीति एजेन्डामा प्राथमिकतामा राख्ने, प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच समन्वय गर्ने र नीतिगत निरन्तरता दिँदै राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका दिगो विकासका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने भनिएको छ।

मानवको जनजीविकाको सुरक्षा र सुधारमा जोड दिँदै उनको प्रस्तावमा विकासको लाभ सबै मानिसहरूसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रो बुँदामा विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै ऋणको निलम्बन र विकास सहायतामार्फत् विशेष जोखिममा रहेका देशहरूमा रहेका असन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ।

कोभिडपछिको युगमा विज्ञान र प्रविधिले विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै अन्वेषणले डोर्‍याउने विकासमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने जोड राष्ट्रपति सीको छ।

त्यसबाहेक मानव र प्रकृतिबिचको सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएका चिनियाँ राष्ट्रपतिले सबैले विश्वव्यापी वातावरणीय सरोकारहरू र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई सक्रियतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले चीनले विकासशील देशहरूलाई हरित र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा विकासका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विदेशमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा भट्टी निर्माण नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

छैटौँ तथा अन्तिम बुँदामा परिणाम दिने गरी कदम चाल्ने भनिएको छ र त्यसमा विकासशील देशहरूलाई कोभिड १९ को प्रतिकार्य र आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान लागि बेइजिङले आगामी ३ वर्षमा ३ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।