ती ओली, यी देउवा

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहनासहित एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए। निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन पार्टी एकीकरणमा परिणत हुँदै दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो ।

प्रदेश २ बाहेक केन्द्रदेखि ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अझ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदै केपी ओली बिपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। तर, त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन। निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष बित्दा नबित्दै शक्तिशाली सरकार र पार्टी दुवै कायम रहेनन्।

जनताको आदेशअनुसार सरकार र एकताको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यति मात्र होइन, अदालतले ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश पनि दियो। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबीलाई अदालतले सदर गरेको हो ।

सोहीअनुुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम बुझाइ थियो, ‘संविधान र कानुनविपरीत सरकार अघि बढ्नेछैन। पार्टीभित्र मात्र होइन, गठबन्धनको संस्कार र संस्कृतिअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ।’

केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।

चारतिर फर्केका सत्ता गठबन्धनबाट आम जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको तखासै अपेक्षा राखेका थिएनन्। तर, भ्रष्टाचार, अनियमितताले प्रश्रय पाउनेछैन। पार्टीभित्रको विवाद र व्यक्तिगत अहंकारले जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामाथि पटकपटक प्रहार हुनेछैन ।

सरकार गठन भएको साढे दुई महिना देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै पदचापलाई पछ्याएको छ। साढे दुई महिनामा देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि सकेका छैनन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उनले छलफलको आवश्यकतासमेत ठानेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा कसकसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा अहिलेसम्म छलफल नगरेको नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। नारायण खड्कालाई देउवाले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। दिउँसो १ बजे खड्कालाई मन्त्रीको शपथ गराएका देउवाले त्यसको दुई घन्टापछि ३ बजे पार्टीको बैठक राखे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्यस्तै गरेका थिए। सुरुसुरुमा माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई औपचारिकता पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि नामबारे जानकारी गराउँदै ओलीले खबर गर्ने गरेका थिए। तर, बिस्तारै ओलीले कसलाई सरकारमा समेट्दैछन् र हटाउँदैछन् भन्नेसमेत जानकारी हुन छाडेको असन्तुष्टहरूको गुनासो छ ।

त्यससँगै पार्टीभित्र दूरी बढ्दै जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै कायम भएन। त्यति मात्र होइन, एमाले पनि सिंगो रहेन। माधवकुमार नेपालसहितका नेताले अर्कै दल गठन गरेका छन् भने पार्टीभित्र रहेका कतिपय नेताहरू अझै ओलीसँग रुष्ट छन्।

अहिले देउवाले पनि सरकार वा सरकारबाट पहिला निर्णय गराउने र पछि बैठक राख्ने त्यही परम्पराको सुरुवात गरेको कांग्रेस नेताहरूको गुनासो छ। सरकार मात्र नभएर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण एकलौटी गरेर कांग्रेस कब्जाको रणनीति लिएको संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ ।

यद्यपि खड्कालाई मन्त्री बनाउनुअघि देउवाले असोज ५ गते गठबन्धनको बैठक राखेर सहमतिको प्रयास भने गरेका थिए। तर, गठबन्धनभित्र समझदारी कायम नहुँदा देउवा नेतृत्व सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने अझै टुंगो छैन।

प्राध्यापक लोकराज बराल अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी, सरकारसहित सबै थोक मै हुँ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्दा पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिँदै दुर्घटनामा परेको बताउँछन्। अहिले सरकार गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परेको बरालको बुझाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।