ब्याजदर बढाउँदा पनि आएन निक्षेप

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए पनि निक्षेप संकलनमा भने सुधार आएको छैन । ब्याजदर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिलेभन्दा कम निक्षेप संकलन भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएका थिए । तर, असोजको पहिलो साता ८ अर्ब ३२ करोड मात्र नयाँ निक्षेप संकलन भएको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अघिल्लो साता अर्थात् भदौको अन्तिम सातामा २६ अर्ब ३० करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो भने त्यसअघिको सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ निक्षेप थपिएको थियो, जुनबेला ब्याजदर कम थियो । तर, ब्याजदर बढाएपछि भने त्यो भन्दा पनि कम निक्षेप संकलन भएको देखिएको छ ।

भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा बढीमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएपछि बैंकहरूले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका थिए । त्यस क्रममा सनराइज र सानिमा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका थिए । अधिकांश बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर पुर्‍याएका थिए ।

यसरी ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूमा केही निक्षेप बढ्ने आशा थियो । तर, अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेको छैन । सरकारी खर्चलाई बैंक निक्षेपको मुख्य स्रोत मानिन्छ ।

माछापुछ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए । ‘नयाँ निक्षेपको स्रोत नै सरकारी खर्च, दातृ निकायबाट आउने पैसा र विप्रेषण हो । तर, अहिले सरकारी खर्च नै भएको छैन । दातृ निकायबाट पनि पैसा आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, विप्रेषण आप्रवाह पनि उत्साहजनक छैन । त्यसैले ब्याजदर बढाए पनि बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप आउन नसकेको हो ।’

ब्याजदर बढाएपछि उल्टै बैंकहरूमा भएको निक्षेप नै यताउति हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर बढाएपछि नयाँ निक्षेप थपिनुभन्दा पनि एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा जाने गरेको छ । ग्राहकले जुन बैंकमा बढी ब्याजदर पाइन्छ, त्यही बैंकमा पैसा राख्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा ब्याजदर बढाउँदा एक बैंकको पैसा अर्को बैंकमा जाने गरेको छ । तर, समग्र सिस्टममा भने निक्षेप बढेको देखिएन ।’ निक्षेप बढ्न सरकारी खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, दशैंपछि पनि निक्षेप संकलनमा केही सुधार आउन सक्ने उनले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।