परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए ।

‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो ।

बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।