आरुघाट गाउँपालिकाको मनपरी खर्च, खाना खाजामा ३९ लाख ३७ हजार खर्च

आरुघाट । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा आरुघाट गाउँपालिकाको बेरुजु एक करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बिगतदेखि सर्दै आएको बेरुजु दुई करोड २८ लाख १६ हजार र यस बर्षको गरी सो गाउँपालिकामा सो अवधिसम्म तीन करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सो आर्थिक बर्ष आरुघाट गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३४ करोड १६ लाख ८१ हजार खर्च गरेको थियो भने, विकास कार्यक्रम खर्चतर्फ जम्मा १६ करोड ८८ लाख ८५ हजार खर्च गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने तथा फजुल खर्च हदैसम्म कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर आरुघाट गाउँपालिकाले खर्चमा कुनै मितव्ययिता नपनाई मनमौजी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । आरुघाट गाउँपालिकाले एकलाख भन्दा साना २९ वटा योजना तर्जुमा गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नम्र्स तथा जिल्ला दररेटका आधारमा दर विश्लेषण गरी लागत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यलयले यस आर्थिक वर्षमा फलामे कालो पाइपको काम गराएकोमा ग्रिलको दर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको छ । बढी भुक्तानी भएको एकलाख रुपैयाँ सम्वन्धितबाट असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

तर सो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आरुघाट गाउँपालिकाले खाना खाजामा यो वर्ष विविध शीर्षकवाट ३९ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाएको छ ।

त्यस्तै सार्बजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको नमुना छनौटको आधारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गर्दा अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रयोजनमा रु २१ लाख ८३ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।

आरुघाट गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षले २०७८ साउन ३ गतेदेखि १० गतेसम्म गोरखा, पोखरा भ्रमणमा रहेको भनी गैरकानूनी रुपमा भ्रमण भत्ता २९ हजार छसय भुक्तानी लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ । दैनिक भ्रमण भत्तावाहेक होटल विल समेत समावेश गरी भुक्तानी गरेकोले दैनिक भ्रमण भत्ता वाहेकको भुक्तानी रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।

सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उद्दार राहत तथा पुनस्र्थापना खर्च शिर्षकबाट रु चारलाख २५हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपूर्व पालिकाले आर्थिक सहायता मापदण्ड एवं कार्यविधिको पालना नगरेको, ठूलो रकम आर्थिक सहायताको रुपमा व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गर्ने गरेको, आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको लगत राख्ने नगरेको तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुको सिफारिसमा समेत सहायता दिएकाले यस्ता अनुत्पादक अनुत्पादक प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ९६० मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर यस विपरीत गाउँपालिकाले यसवर्ष ३२ जना कार्यालय सहयोगी समेत ३२ जना कर्मचारी करारमा राखि बार्षिक एक करोड ६ लाख ३० हजार खर्च गराएको छ । साथै पालिकाले दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी राखी वार्षिक रु। ११ लाख ९४ हजार १२० खर्च लेखेको छ । यसरी दरवन्दी भन्दा वढी कर्मचारी राखि तलव भत्ता भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८९७९ को अनुसूची ६ मा रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, चिप्स, गेग्रान, चट्टानको संकलनको दर प्रतिक्यूफिट रु। ७ का दरले निर्धारण गरेको छ । तर यसपालिकाले यसवर्ष निर्माण व्यवसायी तथा अन्यबाट छ रुपैयाँका दरले संकलन गरेकोले पालिकालाई एकलाख ८१ हजार २२५ नोक्सान गराएको छ ।

गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रु। एकलाख ६७ हजार ५१५ भुक्तानी गरेकोमा विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा एकलाख २७ हजार ५७४ मात्र रहेकोले पालिकाले कार्यसम्पन्न भन्दा बढी भुक्तानी दिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

पुँजिगत शीर्षकमा विनियोजित वजेटवाट चालु खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ तर यस पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा चण्डी महिला आमा समुहलाई प्लाष्टिक कुर्ची टेवल तथा ब्याकहुलोडरको इन्धनखर्चबापत गरी तीनलाख ४३ हजार ६७५ चालु खर्चमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने तर निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरेका अधिकांश योजनामा निर्माण व्यवसायीको विल संलग्न गरेकोलाई महालेखाले औंल्याएको छ ।
एकबर्षभित्र छवटा विभिन्न भ्रमणमा रु १८ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ । सो भ्रमणमा गाडीभाडामा मात्र चारलाख १६ हजार खर्च भएको देखिन्छ । भ्रमणको उद्देश्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको मुल्यांकन नगरी घुमघामको लागि लाखौँ खर्च गर्नु अनुचित रहेको महालेखाको निश्कर्ष छ ।

गाई भैसी भेडा बाख्रा पालनको लागि किसानलाई अधिकतम २ लाख ५० हजारसम्म अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले आरुघाट दुग्ध तथा कृषि सहकारी सस्थालाई जेनेरेटर खरिदमा पाँच लाख अर्थात सतप्रतिशत थप अनुदान उपलब्ध गराएकोले मापदण्डभन्दा वढी भुक्तानी भएको अनुदान रकम अनियमित देखिएको छ ।

यस पालिकाले भैसी पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत आरुघाट दुग्ध तथा कृषि सहकारी सस्थालाई अनुदान दुईलाख, सामाग्री खरिद गर्न तीनलाख र फेरि पुँजीगततर्फबाट चारलाख ९९ हजार गरी २८ लाखा अनुदान उपलब्ध गराएकोमा सशर्त अनुदानको पकेट कार्यक्रमवाट सातलाख ७६ हजार र जेनेरेटर खरिद गर्न पाँचलाख एवम भवन निर्माण गर्न चारलाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसरी एउटै सस्थाका लाभग्राही मात्र लाभान्वित हुने तथा आयको असमान वितरण हुने गरि अनुदान दिनु अमान्य हुने महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाकाले पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा सञ्चार तथा यातयात सुविधा भुक्तानी गरेतापनि १० औं गाउँसभामा आउने पदाधिकारीलाई पुन यातयात सुविधा भनी ५१ हजार रुपैयाँ दिनु मनासिन नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
साथै सो पालिकाले मृत्यू भएका व्यक्तिलाई दुईलाख ५० हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेकाले सम्वन्धितबाट असुल गरी संघीय संञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ ।