आयोडिन मन्थमा ‘आयोडिनयुक्त नुन, बजार र उपभोग’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले फ्रेब्रुअरी १ को अवसरमा ‘अहिलेको नुन बजारको अवस्था र आयोडिनयुक्त नुनको उपभोग’ विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

सो अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना वैद्यले विभागले आवधिक रुपमा प्रयोगशालाबाट आयोडिनयुक्त नुनको परिक्षण गर्दै आउने क्रममा साल्ट ट्रेडिङले कारोबार गर्ने नुनमा सरकारले तोकेअनुरुप सहि मात्रामा आयोडिन मिसाइएको बताए । उनले आयोडिनयुक्त नुनको सम्बन्धमा खाद्य गुणस्तर विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको पनि जनाए । उनले आयोडिन मन्थ जनचेतना जगाउन फलदायी रहने पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनस्वास्थ्यसँग सरोकारित आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच विस्तारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही व्यवसायीले अवैध रुपमा नुनको कारोबार गर्दै आएकाको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकिरहेकोले उपभोक्ताहरु मारमा पिल्सिनु परेको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङका नायब महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले आयोडिनको कमीबाट हुने विकृतिलाई रोक्न अखाद्य नुन चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै अनलाईन प्लेटफर्म र सपिङ मल लगायतका आउटलेटबाट हुँदै आएका अवान्छित गतिविधिलाई रोक्न सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने जिकिर गरे ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागले कानुनी व्यवस्था अनुरुप अनुगमनको काम नियमित रुपमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अखाद्य नुनको कारोबार रोक्न विभाग प्रयत्नशील रहने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत कल्पना पाण्डेले साल्ट आयोडाइजेसन कार्यक्रम अन्तर्गत दुई बालबालिकाको लोगो अंकित नुनको विक्री वितरण पश्चात नेपालमा गलगाडको समस्या निराकरण भैसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै यस उपलब्धीलाई जोगाइ राख्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तत्वावधानमा प्रत्येक बर्ष फेव्रअरी महिना अवधिमा मनाईदै आईएको आयोडिन मन्थ कार्यक्रम आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले साल्ट ट्रेडिङले बाहेक अरुले नेपालभित्र नुन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक पहुँच र व्यापारिक स्वार्थका आधारमा अवैध रुपमा नुनको कारोबार हुँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालभित्र अखाद्य नुन पैठारी गर्न नहुने बताउँदै २०५५ मा आएको आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धि ऐनले प्रष्ट गरेकामा सोको धज्जी उडाएको बताए ।