फेरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । सो अध्यादेश मंगलबार नै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । त्यसक्रममा अध्यादेशलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेपछि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा जुनसुकै अध्यादेश तथा निर्णय तत्काल जारी हुने गरेकोमा अहिले भने केही समय राष्ट्रपतिले अड्काएर राख्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी परामर्श गरेर मात्रै जारी गर्ने तयारी गरेकी छन् ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा दीर्घकालीन महत्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै २७ जेठमा फैसला गरेको थियो । अदालतको यो फैसलाका कारण नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा पनि बजेट अध्यादेशको विषयमा केही उल्लेख गरेकाले अदालतको त्यस्तो आदेश यो प्रकारको अध्यादेश जारी गर्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनी परामर्श गरेर मात्र राष्ट्रपतिले अहिलेको अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आफ्नो पार्टीको बहुमत पु¥याइराख्न राजनीतिक नेतृत्वले विद्यमान व्यवस्थालाई संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने गरेका छन् । यसअघि नेकपा एमाले तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने काम गरेका थिए ।

सो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । त्यतिबेला तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी कडा विरोध जनाएपछि १२ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज गरिएको आजको राजाधनी दैनिकमा समाचार छ ।