कृषिमा १० वर्षे लगानी नीतिको तयारी

कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य: चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडीबुटी तथा वनजन्य समितिद्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तीमा जीविकोपार्जन हुनेगरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनी बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको सङ्ख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु भएको बताए ।

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झन्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडीबुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए ।

कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारीसमक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ ।