कृषि क्षेत्रमा ३० दिनभित्रै देखिने छ यी ठूला सुधार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा शुक्रबार गठन भएको सरकारले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत उक्त कार्यक्रमहरू अघि सारेको हो ।

सूचीअनुसार सरकारले किसानलाई बजारको अनियन्त्रित मूल्य उतारचढावबाट जोगाउन प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र घाटामा जाने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नभए ब्याजसहित रकम दिनुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने जनाइएको छ । यसले कृषकलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कृषि बजारलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

भण्डारण र बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरू गरिने भएको छ । प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

यसैगरी, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराइनेछ, जसले माटोको गुणस्तरअनुसार उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।