चालु आवको अधिकांश कृषि कार्यक्रम कागजमै सीमित, के होला कृषि लगानी दशक ?

चालु आवमा बजेटले ल्याएको उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौं, पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं जस्ता कार्यक्रमको प्रशंसा गरिए पनि ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कारण नारासहित थुप्रै कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित भएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आबको बजेट सार्वजनिक गर्दा ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर उक्त कार्यक्रमको लागि चालु आव सकिने समयसम्म पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन ।

चालु आवमा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम गत आवको भन्दा ३ अर्ब बढी हो । चालु आवमा बजेटले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमहरुमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौं, पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं जस्ता कार्यक्रम थिए । उक्त समयमा बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भनी प्रशंसा गरिए पनि ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।

अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने भने पनि यो पनि कार्यान्वनयमा आउन सकेन् । नेपालमा कृषि खेती अधिकांश परम्परामै आधारित रहेको कारण उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइसकेकी छिन् । सरकारले उत्पादनलाई मापन गर्न वैज्ञानिक आधार अझसम्म पनि तय गर्न सकेको छैन ।

चालु बजेटमा भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने, करार खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गरिने र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

चालु आवमा बजेटले ल्याएको उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौं, पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं जस्ता कार्यक्रमको प्रशंसा गरिए पनि ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

बजेटमा नयाँ नाराका साथ ल्याइएको कार्यक्रम रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने थियो । यो नारा नयाँ जस्तो देखिए पनि पुरानै कार्यक्रम अनुसार राखिएको हो । यसको लागि मन्त्रालयले बजेट भन्दा अघिदेखि नै विभिन्न बाली/वस्तुका ७३३ वटा स्थानीय जात संकलन तथा संरक्षण गरिसकेको हुँदा कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । १३३ वटा स्थानीय तहमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के होला कृषि लगानी दशक ?

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । चालु वर्षको तुलनामा कृषि बजेट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरी कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रासायनिक मलको अनुदान रकम घटेको कारण बजेट कम देखिएको बताएका छन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्दैमा उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिदैन । सरकारले कृषि उत्पादनका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना ल्याउनुपथ्र्यो । त्यो पनि ल्याउन सकेको छैन । बजेटले जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने, हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने भेन पनि त्यहाँ काम गर्नको लागि सिँचाइ अभाव रहेको कारण यी सबै लागू नहुने जस्तो देखिएको छ ।