‘कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना आवश्यक’

काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका नवीनतम आविष्कार र मुख्यगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को विकास एवम् प्रयोगका लागि नेपालले स्पष्ट नीति, संरचना र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको नेपालले अरु देश तथा त्यहाँका कम्पनीसँग समन्वय र सहकार्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ । ‘फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब–नेपाल’ले आयोजना गरेको ‘चीनको प्रविधि नवप्रवर्तन र विकास : नेपालका लागि अवसरको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गरी स्पष्ट कानुन, पूर्वाधार, जनशक्ति र बजार तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसद रामहरी खतिवडाले प्रविधिको विकासमा अरु देश निकैअघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यसको विकास र प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । “संसार प्रविधिको बाटोमा निकै अघि बढिसक्यो । हामी पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतले गरेको प्रविधिको विकास र त्यसको प्रयोगबाट लाभ लिन सक्छौँ”, उनले भने ।

सूचना प्रविधि तथा कृतिम बौद्धिकताको प्रयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने पनि खतिवडाको भनाइ थियो ।

नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमका अध्यक्ष कल्याणराज शर्माले नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकताको विषयलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा बुझ्न जरूरी रहेको बताए । “सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगलाई नीतिमा कसरी हेरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । कृतिम बौद्धिकताका क्षेत्रमा चीनले हुवावे र डीपसीकजस्ता नेतृत्वदायी कम्पनी ल्याइरहँदा नेपालले के लाभ लिनसक्छ भनेर खोज्न आवश्यक छ”, उनले भने ।

शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अनेक खालका चुनौती रहेको पनि औँल्याउनुभयो । “यहाँ सूचना प्रविधिको विकासलाई सरकारी क्षेत्र वा निजी क्षेत्र कसले डोर्याउने भनेर स्पष्ट छैन । सबै नीजि क्षेत्रले गर्ने भए सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ । डाटा सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बजार सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । प्रविधि निर्यात कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो उत्पादनको बजार कहाँ हो भनेर खोजी गरिनुपर्छ ।”

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको, अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण हुन नसकेको, प्रविधि हस्तान्तरणमा समस्या रहेको, साइबर सेक्युरिटीको चुनौती रहेकोलगायत विषयबारे अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण गराए ।