वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार: पूर्वमन्त्री शाहीले पाए सफाइ, कंसाकारसहित चार जना दोषी ?

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त प्रकरणमा चार जना दोषी ठहरीएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका साथै नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार विशेष अदालतले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्न फैसला गरेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्यलाई सफाइ दिएको छ ।

अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् ।

निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।