शनिबार, असोज १७, २०८३
कर्पोरट खबर
9:14 am, शनिबार, असोज १७, २०८३
काठमाडौं । उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाजको विस्तारमा भएको ढिलाइ, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) गम्भीर संकटमा परेको छ ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमको वर्तमान आर्थिक तथा सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी दिँदै ऋणको भारदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताएका हुन् ।
कालाखेतीका अनुसार निगमको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदर र ठूलो ऋणभार हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा करिब ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्दा निगमको वित्तीय अवस्था थप दबाबमा परेको उनको भनाइ छ ।
“नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख समस्या उच्च ब्याजदर र ऋणको ठूलो भार हो । बजार ब्याजदर ४.५–५.५ प्रतिशतको आसपास हुँदा पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर औसतमा करिब ९–१०.५ प्रतिशत छ,” कालाखेतीले समितिमा भने, “पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडान निगमको क्षमताभन्दा बाहिर छ । त्यसैले ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार कोभिड–१९ को कठिन समयमा समेत ऋणमा ब्याज थपिँदा मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार निगममाथि परेको छ । यो विषयमा मन्त्रालय र ऋणदाता निकायसँग पत्राचार भए पनि समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको भन्दै उनले विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । अहिले निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको र सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पाँच क्याप्टेनको राजीनामाले वाइडबडी उडानमै जोखिम
निगमको वित्तीय संकटसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । निगमका पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले हालै राजीनामा दिएको कालाखेतीले जानकारी दिए ।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा दिने भएकाले निगममा दक्ष जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“वाइडबडीका पाँच जना क्याप्टेनले राजीनामा दिएको अवस्था छ । भोलि रिजाइन स्वीकृत गर्ने हो भने वाइडबडी जहाज उडानमा समस्या हुने देखिएको छ,” कालाखेतीले समितिमा भने ।पाइलट अभावको समस्या तत्काल समाधान नभए निगमको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमै असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यसले निगमको आम्दानी मात्र होइन, यात्रु सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उसको उपस्थितिमाथि समेत असर पार्न सक्छ ।
जहाज थप्न नसक्दा १३५ अर्बको बजारमा निगमको हिस्सा १५–१६ प्रतिशत
निगमले आफ्नो फ्लीट विस्तार गर्न नसक्दा नेपालको हवाई बजारमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको कालाखेतीले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हवाई बजार रहे पनि निगमको हिस्सा करिब १५–१६ प्रतिशत अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै छ । बाँकी ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले लिइरहेका छन् ।
“अहिले नेपालको करिब १२०–१३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमध्ये निगमको हिस्सा करिब १५–१६ प्रतिशत मात्र छ र करिब १८ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ,” उनले भने, “ठूलो बजार हुँदाहुँदै पनि फ्लीट अभावका कारण अधिकांश व्यवसाय विदेशी वायुसेवाले लिइरहेका छन् ।”
निगमको फ्लीट विस्तार हुन नसक्दा नेपाली यात्रुबाट विदेश जाने हवाई आम्दानीको ठूलो हिस्सा विदेशी कम्पनीमार्फत बाहिरिने अवस्था रहेको निगमको तर्क छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तारले पर्यटन, ट्राभल तथा होटल व्यवसाय, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कालाखेतीले बताए ।
निगमको विगतको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उसको हिस्सा २०२२ मा करिब १६।५६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसले निगमको बजार हिस्सा लामो समयदेखि सीमित दायरामा रहेको देखाउँछ ।
वाइडबडीको इन्जिन मर्मतमा पनि अवरोध
निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा प्रयोग हुने रोल्स–रोयस इन्जिनको मर्मतसमेत अर्को चुनौती बनेको छ । कालाखेतीका अनुसार इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने भए पनि मर्मतका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी भएनन् । पछि आएका कम्पनीहरूले निगमको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको बताएका थिए ।
इन्जिन मर्मतका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले यो विषय निगमको सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । पछिल्लो संसदीय बैठकमा चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरणसमेत निगमले प्रस्तुत गरेको छ । “यस्ता प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी विषयमा पनि व्यावहारिक र स्पष्ट समाधान आवश्यक छ,” कालाखेतीले भने ।
जहाज थपेर मात्र निगम सुध्रिँदैन
निगमको वर्तमान अवस्थाबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पनि व्यवस्थापकीय तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्था निकै नाजुक रहेको भन्दै संरचनागत सुधार नगरी जहाज थपेर मात्र निगमको साख सुधार्न नसकिने बताएका हुन् ।
“नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ । निजी कम्पनी भएको भए यो अवस्थामा लिक्विडेसनमा जाने अवस्था आउन सक्थ्यो । तर यो नाफा कमाउन मात्र स्थापना भएको संस्था होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहकका रूपमा पर्यटन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको संस्था हो । त्यसैले निगममा मेजर रिफर्म र पुनर्संरचना आवश्यक छ,” मन्त्री पौडेलले भने । उनले निगमलाई जोगाउन अब कठोर निर्णय आवश्यक रहेको पनि बताए ।
“ऋणको भार घटाउने, इक्विटी बढाउने र अत्यधिक ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जहाज थप्ने, लिजमा लिने र फ्लीट आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । वाइडबडी जहाजको ओभरहलका लागि आगामी केही महिनामै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको वित्तीय योजना तत्काल बनाउनुपर्छ ।”
मन्त्री पौडेलले निगमको व्यवस्थापनमा जनशक्ति योजना, मार्केटिङ र परिचालन रणनीतिको समेत कमजोरी रहेको बताएका छन् । निगमको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा जाने विषयमा सरकारको नीति रहेको भन्दै उनले यसबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताए ।
निगमको संकट : जहाज मात्र कि व्यवस्थापन पनि ?
निगमको पछिल्लो संकट हेर्दा समस्या जहाजको संख्या कम हुनुमा मत्रौ सीमित देखिँदैन । उच्च ब्याजदर, ऋण पुनर्संरचना हुन नसक्नु, पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्ति पलायन, इन्जिन मर्मतमा खरिदसम्बन्धी अवरोध, कमजोर फ्लीट उपयोग र व्यवस्थापकीय संरचनाबीचको समस्या एकअर्कासँग जोडिएका छन् ।
जहाज थपिए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पाइलट, इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त भएन भने फ्लीट विस्तारले अपेक्षित आम्दानी दिन सक्दैन । त्यसैगरी, ऋणको ब्याजदर र पुरानो दायित्वको समस्या समाधान नगरी नयाँ जहाज थप्दा निगमको वित्तीय दायित्व अझ बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले निगमको पुनर्संरचनामा एकैपटक वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति टिकाउने नीति, फ्लीट विस्तार, प्राविधिक मर्मत प्रणाली, खरिद प्रक्रिया र व्यावसायिक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
कालाखेतीले पनि यही कारण सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप र कर्पोरेट पुनर्संरचनालाई तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
निगमले आन्तरिक उडानलाई केवल नाफा–नोक्सानको आधारमा हेर्न नहुने तर्कसमेत गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई सेवा सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको भन्दै उनले सरकारले सडक पूर्वाधारलाई हेर्ने दृष्टिकोणजस्तै रणनीतिक रूपमा आन्तरिक उडानलाई पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बचाउने प्रश्न नयाँ जहाज खरिद गर्ने वा नगर्नेमा मात्र सीमित छैन । निगमको पुरानो ऋण, महँगो ब्याज, जनशक्ति पलायन, प्राविधिक मर्मत, बजार प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय नै यसको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ ।
