मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना

तनहुँ । भानुभक्त प्राणी उद्यानका जग्गाधनीले मुआब्जाको माग गरेका छन् ।

भानुभक्त प्राणी उद्यान जग्गाधनी समन्वय समितिले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा धर्ना समेत दिएका छन् ।

यसअघि उनीहरूले गत साताको मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै जग्गाधनीले भानुभक्त प्राणी उद्यानको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिका–५ र ६ को क्षेत्रलाई समेटिएर आठवटा सामुदायिक वन, पाँचवटा कबुलियती वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको आंशिक क्षेत्र तथा खोलानाला र सो क्षेत्रभित्रका एक हजार नौ सय ४६ स्थानीय निजी घरजग्गालाई समेत समेटी कुल चार सय २५ हेक्टर जग्गामा भानुभक्त प्राणी उद्यान खोल्ने भनी सरकारले २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र २०७४ वैशाख १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त उद्यान सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारण भएको चार वर्ष भइसकेको समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताए । उक्त चार वर्षको अवधिमा मुआब्जाका लागि धेरैपटक अनुरोध र सङ्घर्ष गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

चार वर्षका अवधिमा प्राणी उद्यानले धेरै गति लिइसक्दा पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्षसमेत समिति पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन नभएको संयोजक कार्कीले बताए । मुआब्जाको सुनुवाइ नहुँदा कतिपय बासिन्दा घरवारविहीन भई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको र राज्य पक्षबाट गम्भीर अन्यायमा परेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको उनले बताए ।

रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो । प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ । यस कार्यका लागि रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

प्राणी उद्यानको सिमानमा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ । इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ । क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ । शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ ।

प्राणी उद्यान चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ । प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ । संरक्षण इलाकाभित्र घना वनक्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताए । प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।