सोमबार, कात्तिक ९, २०८३
कर्पोरट खबर
6:36 am, सोमबार, कात्तिक ९, २०८३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ ।
युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले नीतिगत स्थिरता, कानुन संशोधन र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ । तर सुस्त माग, कमजोर लगानीको मनोबल, प्राकृतिक विपद्ले सिर्जना गरेको आर्थिक क्षति र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने चुनौती कायमै छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निजी क्षेत्रसँगको संवाद, वित्तीय विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायलाई कसरी हेरिरहेको छ ? यी विषयमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट खबरले महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । देशले युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र साहलाई पाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
लामो समयदेखि हाम्रो मुख्य अपेक्षा नीतिगत स्थिरता हो । सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीति पनि स्थिर हुन सकेन । अहिलेको सरकारले स्थिर नीति दिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो दिन १६ वटा ऐन संशोधन गरियो । त्यसपछि सरकारले आफ्ना कार्ययोजना अघि बढायो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आयो । अहिले सरकारसँग हाम्रो संवाद र छलफल जारी छ ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट हामीले ४२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । अर्थमन्त्रीले पनि हालै एक कार्यक्रममा १६६ वटा ऐन संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयहरूको काम हेर्दा ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीहरू सक्रिय भएको देखिन्छ । सरकारले चालु वर्षलाई ऐन संशोधनको वर्षका रूपमा अघि बढाउने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जोड दिने सोच बनाएको देखिन्छ ।
तर, कानुन संशोधन मात्र पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग अझ गहन र नियमित संवाद आवश्यक छ । हामीले उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक नीति र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन सम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधनका विषयमा सुझाव मागेपछि महासंघले ३६ बुँदे सुझाव दिएको छ । लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा पनि सुझाव तयार गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
अहिले बजारमा माग कमजोर छ । त्यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाएको छ । नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमाथि भोटेकोसी, कालीगण्डकी करिडोर र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक विपद्ले व्यवसायीको मनोबलमा थप असर पारेका छन् । कतिपयले ज्यान, परिवार, सम्पत्ति र व्यवसाय गुमाएका छन् । ती क्षेत्रमा कारोबार गर्ने अन्य नेपाली व्यवसायीको बजार पनि खुम्चिएको छ । उधारोमा गएको रकम उठाउनसमेत चुनौती थपिएको छ । यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ घनिभूत बनाउनुपर्छ । व्यवसायीको विश्वास बढाउने, माग विस्तार गर्ने र लगानीको वातावरण सुधार्ने कामलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
सरकारले ऐन संशोधन र नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको देखिँदैन । व्यवसायी माथि भइरहेको अनुसन्धान र धरपकडले पनि लगानीको वातावरण प्रभावित पारेको हो ?
यस विषयमा हामीले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ । वित्तीय विषयलाई हेर्दा त्यसलाई सुरुमै अपराधीकरण गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु हुँदैन । वित्तीय अनियमितता र आपराधिक कार्यबीचको भिन्नता छुट्याएर निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
व्यवसायीलाई अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन । कानुनमै आवश्यक व्यवस्था गरेर, उपयुक्त अवस्थामा अग्रिम जमानतजस्ता विकल्प उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सुझाव छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने होइन, व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियाप्रति विश्वास दिलाउने काम गर्छ ।
कुनै पनि विषयमा पहिले राम्रोसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धानका विवरण चुहाउने र तथ्य स्थापित हुनुअघि नै सञ्चार माध्यममा दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा सुन्ने, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि मात्रै कानुनअनुसार निर्णय लिने प्रक्रिया आवश्यक छ ।
वास्तवमै गम्भीर अपराध भएको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । तर वित्तीय प्रकृतिका कतिपय विषयलाई आवश्यकताअनुसार आर्थिक जरिवाना वा अन्य उपयुक्त कानुनी उपायबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सबै विषयलाई एउटै ढङ्गले हेर्दा व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नुभयो । तर सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी पनि छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको मनोबलबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
सुशासन र आर्थिक अनुशासन आवश्यक छन् । निजी क्षेत्र पनि कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन । तर अनुसन्धानको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा उसलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।
कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट भयो, अनुसन्धान व्यवस्थित भयो र निर्णय प्रमाणका आधारमा भयो भने व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्छन्। यसले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ । सरकारको उद्देश्य अपराध नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउने हुनुपर्छ । अनिश्चितता र भयको वातावरण सिर्जना भयो भने त्यसले लगानीको निर्णयमा असर पार्न सक्छ ।
प्राकृतिक विपद्ले प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीलाई उधारो उठाउन र कारोबार निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको बताउनुभयो । यस समस्याको समाधानका लागि महासंघले के गरिरहेको छ ?
प्राकृतिक विपद्ले प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । कतिपयले आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्ति गुमाएका छन् । ती क्षेत्रमा सामान बिक्री गरेका अन्य जिल्लाका व्यवसायीको रकम पनि अड्किएको छ । बजार नै प्रभावित भएपछि पुरानो उधारो उठाउन कठिन हुन्छ ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न महासंघले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यसलाई सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएमा निजी विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ।
उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार भयो भने व्यवसायीबीचको कारोबारमा विश्वास बढ्छ । रकम भुक्तानी, दायित्व र विवाद समाधानका विषय स्पष्ट हुन्छन् । यसका लागि सरकारसँग सहकार्य र संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिको चर्चा बढेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
आजको विश्वमा आर्थिक कूटनीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । पहिले देशहरूबीच सैन्य शक्ति र हतियारको प्रतिस्पर्धा बढी चर्चामा हुन्थ्यो । अहिले अर्थतन्त्र, बजार, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । चीन, अमेरिका र भारतलगायत मुलुकले आ–आफ्नो आर्थिक रणनीतिअनुसार काम गरिरहेका छन् ।
आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु, आन्तरिक बजारको क्षमता बढाउनु र बाह्य बजारमा पहुँच विस्तार गर्नु हो । नेपालले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
हाम्रा राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगहरूले आर्थिक एजेन्डासहित काम गर्नुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगले आफू कार्यरत देशमा नेपालको निर्यात बढाउन, नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ ।
राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि के काम गरे भन्ने विषय मापन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पहिचान भयो, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच कति विस्तार भयो र कुन आर्थिक सहकार्य अघि बढ्यो भन्ने विवरणसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक कूटनीतिको आफ्नै महत्त्व छ । तर अब त्यससँगै आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यात बढाउनु नेपालको आवश्यकता हो । त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोग, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा उपयोग गर्ने भनिरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी र उनीहरूको सञ्जालबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । उनीहरूसँग पूँजी मात्रै होइन, ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध पनि छ । यी सबै पक्षलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न सक्छन्। नेपाली वस्तु तथा सेवाको विदेशमा प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । आफ्नो देशमा नेपाली उत्पादनका लागि बजार खोज्न र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबारे जानकारी दिन पनि उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल लगानीकर्ताका रूपमा मात्र होइन, नेपालको आर्थिक सम्भावना चिनाउने साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि लगानी प्रक्रिया सरल, नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट र लगानीकर्ताको विश्वास बलियो हुनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीसँग समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले निर्यात बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर लगानीकर्ताले नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र बजारको सीमिततालाई चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएका छन् । यी समस्या समाधान गर्न कुन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ?
लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता र विश्वास आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्ताले लामो समयका लागि योजना बनाउँछन् । त्यसैले नियम र नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्था रह्यो भने लगानीको निर्णय प्रभावित हुन्छ ।
कानुन संशोधन गर्दा व्यवसाय गर्न सहज हुने व्यवस्था, स्पष्ट प्रक्रिया र समयमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल गरेर वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट कम गर्न र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, नेपालले कुन वस्तु तथा सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादन क्षमता र बजार पहुँच सुधार नगरी निर्यात बढाउन कठिन हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई पनि यिनै लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त छ र बजारमा माग कमजोर रहेको तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले तत्काल कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनु र बजारमा माग विस्तार गर्नु हो । माग कमजोर हुँदा व्यवसायले उत्पादन र लगानी बढाउन चाहँदैनन् । त्यसैले नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने, लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने काम आवश्यक छ ।
प्राकृतिक विपद्ले प्रभावित व्यवसायलाई पुन: सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, उधारो कारोबारका समस्या समाधान गर्ने र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । सरकारले ऐन संशोधन गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसको प्रभाव व्यवसाय गर्ने वातावरणमा देखिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद, नीतिगत स्थिरता र लगानीको विश्वास बढाउने काम सँगसँगै अघि बढेमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या बुझेर समाधानमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।
