‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सहकार्य गर्नुपर्छ’

स्थापनाको ६ दशकको गौरवपूर्ण यात्रामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।

महासंघ र अन्तराष्टिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसारनेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१% भन्दा बढी छ . जसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्छ। तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन। निजी क्षेत्रलाई ‘रेन्ट सिकर’ वा ‘सधैँ गुनासो गर्ने’ भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकेन भने पूँजी निर्माण नै हुँदैन, र पूँजी निर्माणविना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन।

निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ। पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो। सडक पूर्वाधारको सुस्त विकासले व्यापार लागत २०-३०% ले बढाएको छ । दोस्रो, ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ। तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाएको छ। नियम बन्छन्, तर कार्यविध  बन्दैनन्, र हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन्। चौथो, जग्गा प्राप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहन्छन्। ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संकटमा पारेको छ। यी समस्याहरूले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता घटाएका छन्।

निजी क्षेत्रका यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र हाम्रो सहकार्य अपरिहार्य छ। पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ । ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ, र सरकारले आपूर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ। तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ—जस्तै, insolvency एक्ट,  डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिट रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। चौथो, साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) लाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालमा ९०% उद्योग SMEs छन्, जसले ४५% रोजगारी सिर्जना गर्छन् । पाँचौँ, निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्य जरुरी छ। सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात १.५३ खर्ब मात्र छ, जबकि आयात १५.३६ खर्ब छ। नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य देखेको छु ।

निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको सुधार र लगानी सम्मेलनका प्रयासहरूले हामीलाई आशावादी बनाएको छ। तर, बिगतको अनुभवल कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताले विश्वास कमजोर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भए पनि नियमावली बन्न ढिलाइ भयो। हामीलाई विश्वासिलो वातावरण चाहिएको छ—जहाँ नीति स्पष्ट होस्, प्रशासन चुस्त होस्, र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्मान दिइयोस्। सरकारले हामीलाई ‘नाफाखोर’ होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले पनि सरकारलाई सहयोगी ठानी रचनात्मक सुझाव र लगानीको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ। यो विश्वासको आधारले मात्र हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी निर्देशिकाले व्यवसायीहरूलाई ऋणको सीमामा कडाइ गरेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई कार्य सञ्चालन पूँजी अभावमा परेर व्यवसाय सङ्कटमा धकेलिदिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या पटक-पटक देखिन्छ—कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर अस्थिर हुने स्थिति छ। नियामक निकाय नवप्रवर्तनमा चुकेको छ; वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जस्तै भेन्चर क्यापिटल वा क्राउडफन्डिङ जस्ता उपायहरूको विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भैसक्यो । वित्त वातावरणमा नवप्रबर्तनको कमि हुँदा हामीलाई परम्परागत बैंकिङमा मात्र निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ। सरकार र नियामकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न ठोस पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक रणनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै विदेशी आयातको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ। यसले गाउँघरका कुटीर उद्योगदेखि सहरका लघु व्यवसायसम्ममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्ने प्रत्यक्ष आधार तयार गर्छ। सरकारले हालै सावजनिक गरेको स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्थाले उत्साह जगाएको छ । यसका लागि सरकारलाइ धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यान्वयन हुनुपछ ।

विश्व परिदृश्यले पनि हामीलाई नयाँ चुनौती र अवसर दिएको छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ नीति र भन्सार दरले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ। नेपालले यहाँ तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ, जस्तै ८० को दशकमा कोटा प्रणालीका कारण तयारी पोशाक उद्योग फस्टाएको थियो। तर, यो अवस्था दिगो रहन्छ कि रहँदैन, र परिवर्तन भए हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बनिरहन्छौँ, त्यसको तयारीसहित लगानी र निर्यात नीति बनाउनुपर्छ। विश्व व्यापार वृद्धि २.६% मात्र हुने अनुमान छ । त्यसैले हामीले क्षेत्रीय सन्धि र डिजिटल व्यापारमा जोड दिनुपर्छ।

यस्तै, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। बंगलादेश र लाओसको प्रतिव्यक्ति आय २,६०० डलर छ, नेपालको झन्डै आधा। यो स्तरोन्नतिले व्यापार छुट गुम्नेछ र निर्यात प्रभावित हुनेछ, विशेषगरी भारतमा सीमित हुने जोखिम छ। हामी चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीति बनोस्। उदाहरणका लागि, स्टार्टअप नीति महासंघको पहलमा बनेको छ, जुन वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ। यस्ता नीतिले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ।

विगत दुइ बर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल हुदा हामी र हाम्रा सदस्यमा निराशा छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको हामीले माग गर्यौं । सोही अनुसार बनेको आयोगले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदैछ र आगामी बजेटबाट सुधारको सुरुवात हुने विश्वास हामीले लिएका छौ ।

हामी सुधारका लागि सरकार एवं अन्य सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघको ओज निरन्तर बढी रहेको छ । महासंघप्रति बढ्दो आकर्षणले हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ । लगभग ६० वर्ष अगाडि १२ वटा संस्थापक सदस्यबाट स्थापना भएको महासंघमा अहिले जिल्ला, वस्तुगत, एसोसिएट गरी २२ सय भन्दा बढी सदस्यहरुमार्फत करिब ६ लाख निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुर्दै आएको छ ।

महासंघको चुलिंदो ख्यातीलाई स्थापित राख्न हालै शंसोधित विधानले अझ बढी सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । महासंघको विधानलाई समयको माग अनुसार संशोधन गर्न सफल भएको हामीलाई लागेको छ । हामीले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ, परिवर्तन सम्भव छ । त्यो सही अर्थमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ ।

(बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५९औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको धन्यवाद मन्तव्यको अंश)