काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित शिक्षकहरूमाथि दिप्रतिदिन अनेक आरोप र लाञ्छनाहरू लाग्न थालेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेकोबारे सधैं आलोचित बन्दै आएका शिक्षकहरू जारी आन्दोलनबाट खल्ती–खल्तीमा शिक्षा ऐनको सट्टामा विभिन्न आरोप र लाञ्छनाहरूको गह्रौँ झोला बोकेर फर्किने निश्चितप्रायः भएको छ ।
आन्दोलन सुरू गेको १८औँ दिनसम्म पनि उनीहरूले सोचेजस्तो परिणाम हात पार्न नसकेपछि क्रमशः कमजोर बन्दै गएको शिक्षक आन्दोलनमाथि अनेक आरोपहरू थपिन थालेका छन् । सुरूसुरूमा देश नै शिक्षकको पक्षमा छन् भनेर माहोल देखाएका उनीहरूले त्यसलाई दुई हप्ता पनि टिकाउन सकेनन् । सरकारले गरेको विभिन्न अफरहरू अस्वीकार गरी भनेकै चिज चाहिन्छ भनेर ‘बालहठ’ प्रदर्शन गरेका शिक्षकहरू अन्ततः खल्तीमा ऐनको सट्टा झोलामा आरोप र लाञ्छना बोकेर जान बाध्य हुने धेरै सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् ।
यसैबीच विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि काम गर्ने र शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मानेर यसका अरेक पक्षहरूलाई गहिरो चासोका साथ नियाल्दै आएको मुलुककै ठूलो सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले शिक्षकहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । उसले निजी विद्यालयसँग निकट रहेका स्वार्थ समूहहरूको योजना अनुसार शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहेको बताएको छ ।
आज आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी अनेरास्ववियुले भनेको छ, ‘हालको आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थाका निकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न र विद्यार्थीलाई निजी संस्थातर्फ लतार्न गम्भीर षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।’ अनेरास्ववियुले स्वार्थ समूहहरूको यो खेललाई राज्य, सरोकारवाला निकाय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले बुझ्नु जरुरी रहेको बताएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या वार्षिक ८% ले बढ्नु र सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट वार्षिक झन्डै सात लाख विद्यार्थी बाहिरिनुले उक्त स्वार्थलाई पुष्टि गर्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय बन्द हुनेबित्तिकै निजी विद्यालयहरू भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेको र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई अन्योलमा राखेर शिक्षकहरूले स्वार्थ समूहहरूको उद्देश्य पूरा गरिरहेको आरोप सो सङ्गठनको छ ।
‘यसो हुँदा, शिक्षक आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेहरू निजी शिक्षण व्यावसायिक गठजोड र शिक्षा व्यापारमा संलग्न स्वार्थ समूहहरू हुनेछन्, जबकी सबैभन्दा बढी पीडित हुने भनेका सर्वसाधारणका बालबालिका र विद्यार्थीहरू हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अनेरास्ववियुले त्यस्ता स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दीमा नपर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘तपाईंहरू केवल तलब खाने कर्मचारी होइन, समाजको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा राखेर पाइएको कुनै पनि सफलता अस्थायी हुन्छ । अब आन्दोलनको ऊर्जा विद्यालय फर्केर प्रयोग गर्नुस् । आफ्ना मागका लागि लड्नुहोस्, तर विद्यार्थीलाई घेराबन्दीमा नपारौँ ।’
सङ्गठनले शिक्षा कुनै गुट, सङ्गठन वा सरकारको स्वार्थको खेल नभएको भन्दै यसलाई राजनीतिको विषय नबनाउन शिक्षक महासंघ र शिक्षा नीति बनाउने सबै सरोकारवालाहरूलाई चेतावनी समेत दिएको छ । ‘शिक्षा कुनै गुट, सङ्गठन वा सरकारको स्वार्थको खेल होइन । यो ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको जीवनमरणको सवाल हो । शिक्षा जोगाउनु, सुधार्नु र सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय कर्तव्य हो । यसलाई थाती राखेर राजनीति गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि इतिहासले माफ गर्नेछैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, देशभरका शिक्षकहरू सडकमा अउाँदा विद्यालयहरू बन्द भएको, भर्ना प्रक्रिया ठप्प भएको र विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै यो केवल आन्दोलन मात्र नभइ सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमाथिको सङ्कट भएको अनेरास्ववियुको ठहर छ ।
शिक्षक आन्दोलनका न्यायपूर्ण मागप्रति सङ्गठनको ऐक्यवद्धता रहेको जनाउ दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी शिक्षक आन्दोलनका न्यायपूर्ण मागप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौं । तर, शिक्षाजस्तो संवेदनशील पेशामा आवद्ध गुरुहरूले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने खालको आन्दोलन गर्नु गम्भीर पेशागत प्रश्न पनि हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने– विद्यार्थीलाई आन्दोलनको नाउँमा ‘शिक्षण संस्थाको बाउन्सिङ बल’ बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’
यसैगरी उसले शिक्षक आन्दोलनको न्यायपूर्ण माग तुरुन्त सम्बोधन गरी शिक्षा ऐन संसदमा टेबल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ भने शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनलाई अनिश्चितकालीन बनाउँदै विद्यार्थीकै भविष्यमा आँच पुर्याउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । जिम्मेवार पेशागत सङ्गठनले समाधानमुखी वार्ताको बाटो समात्नुपर्नेमा अनेरास्ववियुको जोड छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–
FACEBOOK COMMENTS